सिमेंट कंपनीला ३००० बिघा जमीन! आसाम सरकारच्या निर्णयावर उच्च न्यायालय चकित

दिमा हसाओ जिल्हा आदिवासीबहूल असून त्याचे प्रशासन ‘नॉर्थ काचर हिल्स स्वायत्त परिषदे’च्या (एनसीएचएसी) माध्यमातून सहाव्या परिशिष्टाच्या तरतुदीनुसार चालवले जाते. राज्य शासनाने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, कोलकात्यामध्ये नोंदणी असलेल्या ‘महाबल सिमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड’ या खासगी कंपनीला जिल्ह्यातील दोन हजार एकर बिघा जमीन दिली. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये लगतचा आणखी एक हजार बिघा भूखंड कंपनीला देण्यात आला.

या भूखंड वाटपाविरोधात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यापैकी एक याचिका स्थानिकांनी दाखल केली आहे. “आम्हाला आमच्याच जमिनीतून बाहेर काढले जात आहे,” अशी तक्रार एका याचिकाकर्त्याने केली आहे. या याचिकांवर गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, कंपनीचे वकील जी गोस्वामी यांनी तीन हजार बिघा भूखंडाचा उल्लेख केला, तेव्हा न्या. संजय कुमार मेधी यांनी त्यावर आश्चर्य व्यक्त केले. विशेष म्हणजे, यासंबंधीची पहिली याचिका या वर्षाच्या सुरुवातीला महाबल सिमेंटतर्फे दाखल करण्यात आली होती. कारखान्याच्या बांधकामात स्थानिक गावकऱ्यांकडून येणाऱ्या व्यत्ययापासून संरक्षण मिळावे, अशी विनंती त्या याचिकेत करण्यात आली होती.

महाबल आणि आसाम सरकार

‘एनसीएचएसी’चे महसूल विभागाचे अतिरिक्त सचिव यांनी जारी केलेल्या नियत वाटपाच्या आदेशामध्ये सिमेंट कारखाना उभारणे हा भूखंड देण्याचा हेतू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. महाबल सिमेंटने फेब्रुवारी २०२५मध्ये आसाम सरकारच्या ‘ॲडव्हांटेज आसाम २.०’ या महागुंतवणूक मेळाव्यात ११ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार केला होता. दिमा हसाओमध्ये आपण एक सिमेंट कारखाना उभारणार असल्याचे कंपनीच्या प्रवक्त्याकडून त्यावेळी सांगण्यात आले होते.

३,००० बिघा!… हे काय चालले आहे? एका खासगी कंपनीला ३,००० बिघा जमीन वाटप केली?… हा कोणत्या प्रकारचा निर्णय आहे? हा विनोद आहे की काय? – न्या. संजय कुमार मेधी