High Court on Assam govt 3000-bigha land allocation to cement company : आसामच्या दिमा हसाओ जिल्ह्यातील सुमारे ३,००० बिघा आदिवासी जमीन एका खासगी सिमेंट कंपनीला खाणकामासाठी देण्याच्या आसाम सरकारच्या निर्णयावर गौहाटी उच्च न्यायालयाने (Gauhati High Court) तीव्र आक्षेप घेतला. सरकारने एका खाजगी कंपनीला एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जमीन का दिली, असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले?

नुकतेच पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान न्या. संजय कुमार मेधी यांनी या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केले, ते म्हणाले की, “३,००० बिघा? संपूर्ण जिल्हा? काय चालले आहे? खाजगी कंपनीला (महाबल सिमेंट्स) ३,००० बिघा जमीन दिली जात आहे ? जमीन किती ओसाड आहे आम्हाला माहिती आहे, पण ३,००० बिघा? हा कसला निर्णय आहे? हा काय थट्टा आहे का? खाजगी हित नाही, सार्वजनिक हित महत्त्वाचे आहे.”

कंपनीचा बचाव करताना दिलेली जमीन ही ओसाड आणि सिमेंट प्लांट चालवण्यासाठी आवश्यक असल्याचा दावा करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

या प्रकाराचा विरोधी पक्ष अनेक दिवसांपासून विरोध करत आले आहेत. यापूर्वी, तेव्हाचे आसाम काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते देबब्रत सैकिया यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस शिष्टमंडळाने बोरोलोखिंडोंग, थारवेलंगसो आणि आसपासच्या गावांमधील स्थानिक समुदायांच्या तक्रारी मांडण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली होती.

काँग्रेसने तेव्हा दिलेल्या निवेदनात आरोप केला होता की राज्य सरकार आदिवासी समुदायाच्या भावना आणि अधिकारांकडे दुर्लक्ष करत जवळपास ९,००० बिघा दिमा हसाओ सत्ताधारी भाजपाशी जवळचे संबंध असलेल्या खाजगी कंपन्यांना देण्याच्या प्रयत्नात आहे.

“हा काही फक्त जमीनीचा प्रश्न नाही. हा दिमा हासाओच्या आदिवासी लोकांच्या तग धरुन जिवंत राहण्याचा आणि त्यांच्या ओळखीचे रक्षण करण्याचा प्रश्न आहे,” असेही निवेदनात म्हटले आहे.