Rahul Gandhi on PM Narendra Modi over Gautam Adani Case : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसीय अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. आज पंतप्रधान मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बैठक झाली असून, यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा आणि करार झाले आहेत. या बैठकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली.

यावेळी उद्योगपती गौतम अदाणी यांच्यावर अमेरिकेत दाखल झालेल्या खटल्याबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चर्चा झाली का? असे विचारण्यात आले होते. याला उत्तर देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, “भारत एक लोकशाही आहे आणि आपली संस्कृती ‘वसुधैव कुटुंबकम’ आहे, आम्ही संपूर्ण जगाला एक कुटुंब मानतो. प्रत्येक भारतीय माझा आहे असे मला वाटते. दोन देशांचे दोन सर्वोच्च नेते कधीही अशा वैयक्तिक मुद्द्यांवर चर्चा करत नाहीत.”

याच मुद्द्यावरून लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे. ते म्हणाले, “देशात प्रश्न विचारला तर गप्प राहतात. विदेशात प्रश्न विचारला तर खासगी मुद्दा असल्याचं म्हणतात. अमेरिकेत मोदींनी अदाणींच्या भ्रष्टाचारावर पडदा टाकला.जेव्हा मित्राचा खिसा भरणं मोदींसाठी राष्ट्रनिर्माण आहे, तेव्हा लाचखोरी आणि देशाची संपत्ती लुटणं व्यक्तिगत मुद्दा बनतो.”

अमेरिकेत अदाणींवर काय आरोप?

२०२४ मध्ये अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेच्या न्याय विभागाने दाखल केलेल्या खटल्यात गौतम अदाणी यांच्याविरुद्ध गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. आरोपांनुसार, सौरऊर्जेच्या करारांसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी अदाणी यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांना सुमारे २,१०० कोटी रुपयांची लाच देण्याचा प्रयत्न केले आहे. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, हे व्यवहार अमेरिकन बँका आणि गुंतवणूकदारांपासून लपवून ठेवण्यात आले होते ज्यांच्याकडून अदाणी समूहाने अब्जावधी डॉलर्स उभारले आहेत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

ट्रम्प यांचे आदेश

लाचखोरीचे आरोप समोर आल्यानंतर आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे ४७ वे अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर काही दिवसांनी, एका कार्यकारी आदेशाद्वारे न्याय विभागाला अदाणी समूहाची चौकशी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जवळजवळ अर्धशतक जुन्या कायद्याची अंमलबजावणी थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.