- चेतन दीक्षित बँकेचे चीफ कॅशियर वेदप्रकाश मल्होत्रा नेहमीप्रमाणे आपले काम करत असतात. एवढ्यात त्यांना फोन येतो. पलीकडून प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींचे प्रमुख सचिव परमेश्वर हक्सरांसारखा आवाज येतो. बांगलादेशमधील एका अतिशय गुप्त मोहिमेसाठी ६० लाख रुपयांची मागणी होते. त्यानंतर लगेच फोन हक्सरांकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जातो. ती सुद्धा तेवढ्याच रुपयांची मागणी करते. त्या दुसऱ्या व्यक्तीचा आवाज अगदी मा. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींसारखाच असतो. भारत आणि बांग्लादेशामध्ये तसेही वातावरण तंगंच असते. त्यामुळे शंकेला तसा वाव फारसा नसतो. लागणाऱ्या संकेतांची देवाणघेवाण होते. इंदिरा गांधींचा आवाज सांगतो त्याप्रमाणे एक व्यक्ती मल्होत्रांना भेटणार असते, जिचा कोड वर्ड "बांग्लादेशका बाबू" असतो. ज्याला मल्होत्रा "बार-ऍट-लॉ" ह्या कोड वर्डने प्रतिसाद देणार असतात. ह्या संभाषणानंतर मल्होत्रा लगेच डेप्युटी चीफ कॅशियर राम प्रकाश बात्रांकडे जातात आणि त्यांना ६० लाख पॅक करायला सांगतात. कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करून बँकेच्या गाडीमध्ये दोन ट्रंक चढवल्या जातात. ती गाडी चालवत मल्होत्रा बँकेच्या बाहेर येतात. थोड्याच वेळात त्यांना धट्टाकट्टासा एक माणूस, (हाच तो प्रसिद्ध रुस्तम सोहराब नगरवाला) भेटतो. कोड वर्ड्सची देवाणघेवाण होते. तो गाडीत बसतो. गाडी सरदार पटेल रोडच्या टॅक्सी स्टॅन्ड पर्यंत येते. नगरवाला उतरतो. ट्रंक उचलतो आणि मल्होत्रांना तिथून सरळ प्रधानमंत्र्यांच्या निवासस्थानी जाऊन संबंधित पोचपावती घेण्यास सांगतो. प्रधानमंत्री त्यांच्या घरी नसतात. त्यांच्या कार्यालयात संपर्क साधण्याचा प्रयत्न होतो, तरी त्यांचा संपर्क होत नाही. हक्सरांची आणि मल्होत्रांची भेट होते तेंव्हा मल्होत्रांना सांगण्यात येतं, कि असा कुठलाही फोन इंदिरा गांधींनी केलेला नाहीये आणि संबंधित रकमेची मागणी केली गेलेली नाहीये. स्वाभाविकंच प्रकरण पोलिसात जातं. डी. के. कश्यपांच्या नेतृत्वाखाली लगेच "ऑपरेशन तुफान"ची आखणी केली जाते. आणि तत्परतेने नगरवालाला अटक केली जाते. रक्कमसुद्धा जप्त होते. नं भूतो नं भविष्यती अश्या फक्त दहाच मिनिटात त्याला दोषी म्हणून चार वर्षाची सश्रम कारावासाची आणि एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली जाते. त्याला दोषी ठरवताना केवळ त्याने दिलेली गुन्ह्याची कबुलीच फक्त विचारात घेतली जाते, बाकी काहीच नाही. आधी कबुली दिलेली असूनसुद्धा नगरवालाचे मन बदलते आणि तो अपिलात जाण्याचा निर्णय घेतो आणि तशी याचिका दाखल केली जाते. त्याच्या पुढच्याच महिन्यात ज्यांच्या नेतृत्वाखाली सगळी चौकशी झालेली असते त्या डी के कश्यपांचा संशयास्पदरित्या अपघाती मृत्यू होतो. दरम्यानच्या काळात, नगरवाला, करंट साप्ताहिकाच्या डी. एफ. कराकांना एक संदेश पाठवतो कि त्याला त्यांनाच एक मुलाखत द्यायची आहे. ते आजारी असतात म्हणून ते कोण्या दुसऱ्याला पाठवायची गोष्ट करतात तर नगरवाला राजी होत नाही. नंतरच्या महिन्यात नगरवालाला तिहार जेलच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले जाते. नंतर जी.बी.पंत हॉस्पिटलमध्ये ट्रान्सफर केले जाते. नंतर एके दिवशी दुपारी नगरवाला दुपारच्या जेवणानंतर कोसळतो. आणि त्याला मृत घोषित केले जाते. प्रकरण एकदाचे संपले म्हणून संबंधित सुटकेचा निःश्वास सोडतात.. बहुतेक. एका मसाला चित्रपटाची कहाणी वाटावी असा हा घटनाक्रम आहे. खरंतर वस्तुस्थितीचा आढावा घेताना बरेच प्रश्न मनात येतात ज्याची उत्तरे आजतागायत कोणालाच मिळालेली नाहीयेत, ऑफिशिअली.. प्रश्न क्रमांक १ - बँकेच्या अधिकाऱ्याला पंतप्रधानांचा फोन येणे ही इतकी साधी, सरळ आणि नित्याची बाब असते कि लगेच नुसत्या फोनवर शहानिशा नं करता कितीही रकमेच्या मागणीची पूर्तता केली जावी? प्रश्न क्रमांक २ - जेवढ्या शिताफीने मल्होत्रांनी एवढी मोठी रक्कम बँकेचे नियम धाब्यावर ठेवून काढली त्याअनुषंगाने असे किती व्यवहार आधी झाले असतील, ही शंका डोकावत नाही? प्रश्न क्रमांक ३ - राष्ट्रीयीकृत बँक ही पंतप्रधानांच्या मालकीची असते? प्रश्न क्रमांक ४ - नगरवाला ह्या व्यक्तीला चेहऱ्याचा अर्धांगवायू होता. अशी व्यक्ती एका पुरुषाचा आणि स्त्रीचा सुद्धा आवाज काढू शकते तो हि अगदी सेम टू सेम? प्रश्न क्रमांक ५ - नगरवालाच्या कबुलीजबालाच समोर ठेवून. बाकी कोणत्याही पुराव्याची आवश्यकता नं भासता, निर्णय देण्यासाठी नवीन एविडन्स ऍक्ट बनवला गेला होता का? एवढी कसली इमर्जन्सी होती कि केवळ दहा मिनिटात निकाल लागावा? प्रश्न क्रमांक ६ - ६० लाखाच्या घोटाळ्याच्या केसचा निकाल केवळ दहाच मिनिटात कसा काय लागू शकतो? प्रश्न क्रमांक ७ - नगरवालाकडील काही कागदपत्रे त्याच्या आणि इंदिरा गांधींचा संबंध अधोरेखित करतात तरीपण इंदिरा गांधींना ते काहीच कसे आठवत नव्हते? प्रश्न क्रमांक ८ - ह्या घटनेला वैयक्तिक किनार आहे म्हणावे तर इंदिरा गांधींचे खाते ह्या बँकेत नव्हतेच. तरीही हे कसे काय बुवा? प्रश्न क्रमांक ९ - डी के कश्यपांच्या अपघाती मृत्यूमागचे गौडबंगाल काय? प्रश्न क्रमांक १० - नगरवालाला केवळ कराकांनाच अशी काय माहिती द्यायची होती? प्रश्न क्रमांक ११ - एक अशी पण थेअरी आहे जी, नगरवालाला एक संदेशवाहक आणि आर्मी-बीएसएफ-रॉ चा इंटेलिजंट ऑफिसर मानते. साधा पदवीधर नसणारा हा माणूस जपानच्या एका संस्थेत इंग्रजी शिकवल्याचा दावा करत होता. तेंव्हा तो जपानमधलाच आपला हस्तक होता? जेंव्हा त्याला अटक झाली तेंव्हा त्याने इंदिरा गांधीं किंवा बीएसएफ-डीजी रुस्तमजींशी बोलायची परवानगी मागितली होती. जर तो खरंच आपलाच हस्तक होता तर रक्कम मिळाल्यानंतर ज्या पद्धतीने तो लगेच पकडला गेला त्यावरून त्याने स्वतःच स्वतःला अटक करवून घेतली असे म्हणायला वाव आहे. मग जर त्याला स्वतःच स्वतःला अटक करवून घ्यायची होती तर हे सगळे नाटक कशासाठी? खरंतर १९७७ मध्ये आलेल्या जनता पार्टीच्या सरकारने ह्याच घटनेच्या चौकशीसाठी समिती नेमली होती. आणि ती समिती सुद्धा बर्याच धक्कादायक निष्कर्षाप्रत आली होती. पण ते सरकार फारसं टिकलं नाही नंतर फारसं कोणी लक्ष दिलं नाही.. कोण कशाला देईल? असे असंख्य प्रश्न पडून डोके भंडावून जाते. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून इंदिरा गांधींनी सोन्याचा अध्याय रचला अशी मुक्ताफळे उधळणाऱ्यांनी जरा अश्याही काही घटनांकडे लक्ष द्यावे. बाकी काँग्रेसी ह्या सव प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा कानाडोळा करतीलंच. उठसुठ तत्त्वज्ञानाच्या गोष्टी करणारे जेंव्हा अश्या काही घटनांवर मत व्यक्त करण्याचा विषय येतो तेव्हा तोंड लपवून कोणत्या कोपऱ्यात बसतात देव जाणे... तत्वज्ञान तेंव्हाच काळाच्या कसोटीवर खरे उतरते जेंव्हा त्याला वस्तुस्थितीची जोड असते.. कार्ती चिदंबरम अटक झाल्याची बातमी झळकताच काँग्रेसने स्वतःचे घोटाळे लपवण्यासाठी मोदी सरकारची ही चाल असण्याची बोंबाबोंब सुरु केली आणि मला हा इंदिरा गांधींशी संबंधित घोटाळ्याची आठवण झाली म्हणून हा लेखनप्रपंच.. (लेखात व्यक्त झालेली मते लेखकाची व्यक्तिगत आहेत)
