सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांना जम्मू-काश्मीरला भेट देण्याची अनुमती दिली आहे. मात्र आझाद यांना कोणताही राजकीय मेळावा घेण्यावर निर्बंध घातले आहेत. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री श्रीनगर, जम्मू, बारामुल्ला आणि अनंतनाग येथे जाऊन जनतेच्या भेटीगाठी घेऊ शकतात, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले आहे. जनतेच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांची विचारपूस करण्याची गुलाम नबी आझाद यांची इच्छा असल्याचे त्यांचे वकील ए. एम. सिंघवी यांनी पीठाला सांगितले. यापूर्वी आझाद यांनी राज्याच्या भेटीवर जाण्याचा तीन वेळा प्रयत्न केला, मात्र त्यांना विमानतळावरूनच परत पाठविण्यात आले होते. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधील जनतेची मानवतावादी दृष्टिकोनातून भेट घेण्यासाठी आपण तेथे जात आहोत आणि परतल्यानंतर आपण सर्वोच्च न्यायालयात त्याबाबतचा अहवाल सादर करणार आहोत, असे आझाद यांनी सोमवारी सांगितले. केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने जनतेला वाऱ्यावर सोडले असल्याचा आरोप आझाद यांनी केला आहे. राज्यातील संपर्कावर र्निबध घालण्यात आले आहेत आणि त्यापेक्षाही जनतेच्या उपजीविकेची आपल्याला काळजी आहे, असे आझाद यांनी म्हटले आहे. राज्य प्रशासनाने सर्व लोकप्रतिनिधी, नेते यांना नजरकैदेत ठेवले आहे, असा आरोप आझाद यांनी केला आहे. तारिगामी यांना जम्मू-काश्मीरला परतण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने माकपचे ज्येष्ठ नेते माजी आमदार मोहम्मद युसुफ तारिगामी यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये परतण्याची परवानगी दिली आहे. एम्समधील डॉक्टरांनी तारिगामी यांना परवानगी दिल्यास राज्यात परतण्यासाठी त्यांना कोणत्याही परवानगीची गरज नाही, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. ए. बोबडे आणि न्या. एस. ए. नझीर यांच्या पीठाने म्हटले आहे. आपले वाहन ताब्यात घेण्यात आले असून आपल्याला घरातच नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचा आरोप तारिगामी यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तारिगामी यांना ९ सप्टेंबर रोजी एम्समध्ये दाखल करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर ५ ऑगस्ट रोजी तारिगामी यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते.
