वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

बिहारमधील मतदार यादीच्या सुधारणेवरून सुरू असलेल्या विरोधकांच्या निदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर क्रीडा विधेयक सोमवारी चर्चेविनाच लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. ‘स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या क्रीडा क्षेत्रातील सर्वांत मोठी सुधारणा’ असे या विधेयकाचे क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांनी वर्णन केले. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाच्या माध्यमातून सर्व क्रीडा संघटना एकप्रकारे सरकारच्या नियंत्रणाखाली येतील.

विरोधी पक्षांच्या निदर्शनामुळे सकाळी लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर दुपारी दोन वाजता कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक सुधारित विधेयकही मंजूर करण्यात आले.

बिहारमधील मतदार यादीतील विशेष सुधारणा आणि मतदारांच्या माहितीत फेरफार केल्याचे आरोप करून निवडणूक आयोगावर धडक मोर्चा काढल्यावर बहुतेक विरोधी पक्षनेत्यांना अटक करण्यात आल्यामुळे ते सभागृहात उपस्थित नव्हते. यानंतरही दोन खासदारांनी विधेयकाच्या समर्थनार्थ चर्चेत सहभाग घेतल्यावर विरोधी पक्ष सभागृहात परतले आणि घोषणाबाजी करू लागले. याच गदारोळात आवाजी मतदानाने दोन्ही विधयके मंजूर करुन सभागृहाचे कामकाज दुपारी चार वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

हेही वाचा

विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी या विधेयकाची सत्यता तपासणी आणि त्यावर चर्चा व्हायला हवी यासाठी आधी ते राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक समितीकडे पाठविण्याची विनंती क्रीडाविषयक संसदीय समितीचे अध्यक्ष दिग्विजय सिंह यांनी केली. अर्थात, क्रीडामंत्री मांडविया यांनी २०३६ ऑलिम्पिक यजमानपदाचे ध्येय आपण बाळगून असल्यामुळे भारतात पारदर्शक, जबाबदार आणि जागतिक दर्जाची क्रीडा परिसंस्था निर्माण करणे आवश्यक असून, त्यासाठीच या दोन्ही विधेयकाची निर्मिती करण्यात आल्याचे सांगितले.

विधेयकाचा हेतू…

● क्रीडा प्रशासनात जबाबदारीची कठोर व्यवस्था निर्माण करणे

● राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची स्थापना करून प्रशासन सुनिश्चिती

● क्रीडा संघटनांना कुठल्याही निधी अथवा कार्यक्रमाच्या मान्यतेसाठी राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची मान्यता आवश्यक

● संघटनांच्या निवडणुकांमधील अनियमितता रोखणे

● ठरावीक अंतराने क्रीडा संघटनांचे लेखापरिक्षण

● क्रीडा संघटना आणि खेळाडू, प्रशासक यांच्यातील वाद मिटविण्यासाठी आता क्रीडा न्यायाधिकरणाची नियुक्ती

● क्रीडा प्रशासकांच्या कार्यकाळाचे नियोजन करताना वयाची अट शिथिल

● सरकारी निधी घेणाऱ्या क्रीडा संघटना माहितीच्या अधिकारात

एवढा मोठा देश असूनही ऑलिम्पिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली कामगिरी समाधानकारक राहिलेली नाही. याचा शोध घेऊन त्यादृष्टीने पावले टाकण्यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आले. भारताची क्रीडा क्षमता वाढवणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. – मनसुख मांडविया, क्रीडामंत्री