शासकीय पातळीवरील संवेदनशील आणि गोपनीय माहिती उजेडात येऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून शासकीय अधिकाऱ्यांना अधिकृत संपर्कासाठी जीमेल, याहू यांसारखे खासगी ईमेल वापरण्यास केंद्र सरकार मनाई करण्याच्या विचारात आहे. येत्या डिसेंबर महिन्यात तसा शासकीय आदेश येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती व दळणवळण विभाग सध्या ईमेल वापराविषयीचे धोरण तयार करीत आहे. सरकारी कार्यालयांमधील अधिकारी आणि शासनाचे विविध विभाग यांनी परस्परांमधील संपर्कासाठी कोणती ईमेल सेवा वापरावी किंवा कोणती टाळावी, याबद्दल नव्या धोरणात निर्देश देण्यात येणार आहेत. नव्या धोरणात, सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी संपर्कासाठी ‘नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर’ अर्थात एनआयसीतर्फे देण्यात येणारी सरकारी ईमेल सुविधा वापरावी, असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.अन्य मंत्रालयांची या सूचनेवरील प्रतिक्रिया मागविण्यात आली आहे. ‘भारत सरकारचे ईमेल धोरण’ या नावाने सदर धोरण ओळखले जाईल, अशी माहिती ‘डीईआयटीवाय’चे सचिव सत्यनारायण यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.कशासाठी हा अट्टहास?सरकारी अधिकाऱ्यांकडे अतिसंवेदनशील माहिती असते. गरजेनुसार विविध विभागांतील अधिकारी परस्परांना ही माहिती उपलब्ध करून देत असतात. मात्र असे करताना काही वेळा ती माहिती देण्यासाठी खासगी ईमेल सेवांचा वापर करण्यात येतो. त्यामध्ये ही माहिती उघड होण्याची भीती असते. त्यामुळेच खबरदारीचा उपाय म्हणून केवळ सरकारी ईमेल सेवेचा वापर करावा, अशी सक्ती केली जाणार आहे.
