केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने देशातील सर्व खासगी पंपांना ग्राहकांना योग्य दरात पुरेसे इंधन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारने सर्व खासगी पंपांना युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन (USO) अंतर्गत आणल्यानंतर हे निर्देश दिलेत. या खासगी पेट्रोल पंपांमध्ये रिलायन्स, भारत पेट्रोलियम, शेल, नायरा अशा खासगी पंपांचा समावेश आहे. “ग्राहकांना चांगली सेवा मिळावी आणि बाजारात यूएसओप्रमाणे शिस्त रहावी म्हणून हे निर्देश देण्यात आले आहेत, असं मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
यूएसओच्या निर्देशांमध्ये पेट्रोल पंपांना पंप सुरू ठेवण्याच्या निर्धारित वेळेत इंधनाचा पुरेसा पुरवठा करणं, ग्राहकांना योग्य वेळेत आणि योग्य दरात पेट्रोल, डिझेल देणे याचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या २०१९ मधील यूएसओ मार्गदर्शक सूचना ग्रामीण भागातील पेट्रोल पंपांना लागू होत्या. त्या आता सर्वच पंपांना लागू झाल्या आहेत.
या मार्गदर्शक सूचनांमुळे पेट्रोल पंपांना परवान्यासाठी केंद्र सरकारला बँक गॅरंटी देखील द्यावी लागते. पेट्रोल पंपांनी सातत्याने बाजार नियमांचं उल्लंघन केल्यास त्यांचा परवानाही रद्द केला जाऊ शकतो.
खासगी पंपांना निर्देश का?
राज्यासह देशातील इतर भागातून सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोल पंपांवर इंधन खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात रांगा लागल्याचं समोर आलंय. त्यानंतर केंद्र सरकारने सर्व खासगी पंपांना हे निर्देश दिलेत.
नेमकं काय घडतंय?
खासगी पेट्रोल पंपांनी मागील काही दिवसांपासून पंपांवरील इंधनाची उपलब्धता कमी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यानंतरही सार्वजनिक क्षेत्रातील पंपांनी इंधन दरवाढ केलेली नाही. अशात खासगी पंपांना मात्र या दराने इंधन विक्रीत तोटा होत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळेच तोटा कमी करण्यासाठी खासगी पंपांनी इंधन विक्रीचं प्रमाण कमी केलं.
