फास्टॅग प्रणालीची मुदत केंद्र सरकारने १ डिसेंबरऐवजी १५ डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. इलेक्ट्रॉनिक टोल पेमेंटसाठी फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आली आहे. १ डिसेंबरपासून ही प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली होती. मात्र ही मुदत आता १५ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबतची घोषणा केली होती. नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियानं देशभरतील सर्व टोल प्लाझांवर इलेक्ट्रॉनिक टोल घेण्यास सुरूवात केली आहे. यासाठी वाहन चालकांना आपल्या गाड्यांवर ‘फास्टॅग’ लावावं लागणार आहे. हा ‘फास्टॅग’ अधिकृत टॅग विक्रेते किंवा बँकेतून विकत घेता येऊ शकतो. काही ठिकाणी पेट्रोल पंपांवरदेखील हा टॅग विकत घेता येणार आहे. टोल प्लाझावर ऑटोमॅटिक ट्रान्झॅक्शनसाठी विंड स्क्रिनवर ‘फास्टॅग’ लावावा लागणार आहे. यामध्ये रेडिओ फ्रिक्वेंसी आयडेंटिफिकेशन (RFDI) देण्यात येते. वाहन टोल प्लाझावर पोहोचल्यावर त्या ठिकाणी लावण्यात आलेला सेन्सर ‘फास्टॅग’ स्कॅन करतो. त्यानंतर ‘फास्टॅग’च्या अकाऊंटमधून पैसे वजा होतील. ‘फास्टॅग’ अकाऊंटमधून टोलचे पैसे वजा झाल्यानंतर संबंधित वाहन चालकाला त्यासंबंधिचा एक एसएमएस त्यांच्या मोबाईलवर येईल. अकाऊंटमधील पैसे संपल्यानंतर ते पुन्हा रिचार्ज करावे लागणार आहे. ‘फास्टॅग’ची वॅलिडिटी पाच वर्षांची असेल. पाच वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर नव्याने ‘फास्टॅग’ खरेदी करावे लागणार आहे. कार, जीप, व्हॅन आणि यांसारख्या वाहनांना ‘फोर’ क्लासचे ‘फास्टॅग’ बसवले जाणार आहेत. तर हलक्या मालवाहू आणि व्यावसायिक वाहनांना ‘फाइव्ह’ क्लासचे, थ्री अॅक्सेल व्यावसायिक वाहनांना ‘सिक्स’ क्लासचे आणि बस आणि ट्रकना ‘सेव्हन’ क्लासचे ‘फास्टॅग’ बसवण्यात येणार आहेत.
