गेल्या एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्य़ा ऐतिहासिक निर्णयामुळे तृतियपंथीयांना तृतियलिंगी म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर समाजातील तृतिपंथीयांचे स्थान आणि त्यांना मिळणाऱ्या वागणुकीत बदल होईल, अशी अपेक्षा सर्व स्तरांमधून व्यक्त केली गेली. मात्र, केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार या निर्णयाबाबत फार उत्सुक असल्याचे दिसत नाही. तृतियपंथीयांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय असा दर्जा दिला जावा आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रवेशासाठी त्यांना आरक्षण दिले जावे, असे आदेश काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. मात्र, तृतियपंथीयांना सरसकट मागास वर्गात समाविष्ट केल्यास व्यावहारिक आणि राजकीयदृष्ट्या अनेक समस्या उदभवू शकतात. या निर्णयाची अंमलबजावणी गुंतागुतीची असून, धोरणात्मकदृष्ट्यादेखील हा निर्णय योग्य असेल की नाही याबद्दल शंका आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय मागास आयोगाने यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेतल्यानंतरच या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल, असा पवित्रा केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे खासगी स्वातंत्र्य आणि निवडीचा हक्क अशा घटकांचा मानवी प्रतिष्ठेशी संघर्ष होणे अटळ आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास राजकीय आणि सामाजिक जीवनात कशाप्रकारचे पडसाद उमटू शकतात, यासंदर्भात मोदी सरकारकडून प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत. यावरून हा निर्णय लालफितीच्या कारभारात अडकवून निर्णयाचे घोंगडे दीर्घ काळापर्यंत भिजवत ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.