न्यायालयांमध्ये यापुढे याचिकाकर्त्यांना आवश्यक ती कागदपत्रे वेळखाऊ प्रक्रियेशिवाय चटकन मिळावीत, यासाठी एटीएम सारख्या टचस्क्रीन टपऱ्या ठेवण्यात येणार असून तेथे प्रत्येक खटल्याची स्थिती, रोजचे निकाल पाहता येतील, तसेच त्यासंबंधीची कागदपत्रे विकत घेता येतील.
कायदा मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या न्यायमंत्रालयाने देशातील सर्व न्यायालयांमध्ये व तुरुंगात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. पुरावे नोंदवणे व कैद्यांना जामीन मिळणे त्यामुळे सोपे होणार आहे. त्यामुळे कैद्यांना न्यायालयात आणावे लागणार नाही तसेच खटल्यांचा निकाल लागण्याचा वेगही वाढणार आहे. देशात किमान १५ हजार न्यायालये आहेत. खर्च वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार न्यायालयाच्या आवारात एटीएम सारख्या टपऱ्या व मुद्रक ( प्रिंटर) ठेवण्यात येणार आहेत, त्यामुळे न्यायालयीन कागदपत्रे फार चटकन संबंधितांना मिळणार आहेत. फिर्यादी दाखल करण्यासाठी तसेच खटल्यांची स्थिती पाहण्यासाठी  केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. न्यायालयांमध्ये विजेची टंचाई असू शकते त्यामुळे न्यायालय आवारांमध्ये सौरशक्तीवर वीजपुरवठा उपलब्ध केला जाणार आहे.