तिरूअनंतपुरम : केरळमधील डाव्यांच्या सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्याबाबत सरकारकडे स्पष्टीकरणात्मक अहवाल मागणार असल्याचे सूतोवाच केरळचे राज्यपाल अरीफ महंमद खान यांनी केले आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालप्रमाणे या राज्यातही राज्यपाल व सरकार यांच्यात संघर्ष सुरू झाला आहे. राज्यपाल खान यांनी सांगितले की, सरकारचे सार्वजनिक कामकाज हे कुणाच्या व्यक्तीगत लहरीनुसार किंवा राजकीय पक्षाच्या मर्जीनुसार चालवता येणार नाही. राज्य सरकारने १३ जानेवारी रोजी नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून हा कायदा घटनाबाह्य़ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. ज्या ठिकाणी राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे अशा सरकारी कृतींबाबत आपण अहवाल मागितल्याशिवाय राहणार नाही. राज्यातील घटनात्मक व्यवस्था ढासळणार नाही याची जबाबदारी घेणे माझे कामच आहे असे सांगून त्यांनी वार्ताहरांना सांगितले की, राज्यपालांची घटनात्मक भूमिका ही ठरलेली आहे. ज्या बाबींमुळे केंद्र व राज्य यांच्या संबंधात संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे ते विषय सल्लामसलतीसाठी राज्यपालांकडे पाठवणे आवश्यक आहे असे नियमात म्हटले आहे. नागरिकत्व कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यापूर्वी मुख्यमंत्री विजयन यांनी आपल्याशी चर्चा करणे गरजेचे होते. देशात कुणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही. सगळ्यांनीच कायद्याचे पालन केले पाहिजे.
