अमेरिकन कंपनी वॉलमार्टद्वारा भारतात केल्या गेलेल्या लॉबिंगच्या माहितीची सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्याकडून एका ठराविक कालमर्यादेत चौकशी पूर्ण केली जाईल अशी घोषणा आज (बुधवार)  संसदीय कामकाज मंत्री कमल नाथ यांनी लोकसभेत केली.
वॉलमार्ट कंपनीने भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळविण्यासाठी १२५ कोटी रूपये खर्च केल्याचा अहवाल अमेरिकेच्या सिनेटपुढे सादर केला होता. त्याचाच आधार घेऊन विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडले होते. मात्र, वालमार्टने कोणत्याही अमेरिकी कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही असं वॉलमार्टने लॉबिंगवर १२५ कोटी रूपये खर्च केले गेल्याच्या आरोपांवर बोलताना अमेरिकेने म्हटले काल (मंगळवार) म्हटले होते.
ज्यांना लॉबिंग डिस्क्लोजर अॅक्ट १९९५ आणि ऑनेस्ट लीडरशिप अॅण्ड ओपन गवर्नमेंट अॅक्ट २००७ बदद्ल माहिती असेल, त्यांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे कि, प्रत्येक कंपनीला एका अहवालामध्ये आपल्या लॉबिंग संबंधातील घडामोडींबद्दल माहिती द्यावी लागते, असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते विक्टोरिया नुलैंड यांनी स्पष्ट केले होते.   
दरम्यान, अमेरिकेमध्‍ये लॉबिंगला कायदेशीर मान्‍यता असली तरी भारतात असा कोणताही कायदा नाही. त्‍यामुळे ‘वॉलमार्ट’ने भारतात कोणाला पैसे दिले याची ‘जेपीसी’मार्फत चौकशी करण्‍याची मागणी विरोधकांनी केली होती. मात्र, सरकारने न्‍यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे.
एफडीआयच्या मुद्यावर सरकारला वाटवणारे राजद आणि सपा ने सुध्दा वॉलमार्टद्वारे भारतात केलेल्या लॉबिंग प्रकरणी चौकशीची मागणी केली आहे.