सरकारने अखेर एनईईटी (नीट) ही वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपुरती लांबणीवर टाकण्याचा अध्यादेश काढण्याचे जाहीर केले आहे. याबाबतचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ही परीक्षा वर्षभरापुरती लांबणीवर टाकण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे अनेक ठिकाणी पेढे वाटून स्वागत करण्यात आले. एनईईटी (नीट)परीक्षा तातडीने लागू केल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल असे मत त्यांनी मांडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने एनईईटी (नीट) परीक्षा अनिवार्य केली होती व राज्यांच्या सीईटी तसेच खासगी महाविद्यालये व अभिमत विद्यापीठांच्या प्रवेश परीक्षा रद्दबातल केल्या होत्या. न्यायालयाच्या निर्णयातील काही भागांबाबतच अध्यादेशातून तूर्त सूट मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते, की सरकारी महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये यांना एनईईटी परीक्षा अनिवार्य राहील. या परीक्षेचा पहिला टप्पा १ मे रोजी झाला असून, त्यात साडेसहा लाख मुलांनी ही परीक्षा दिली आहे. २४ जुलै रोजी दुसऱ्या टप्प्यात ही परीक्षा पुन्हा होणार होती. न्यायालयाने असा आदेश दिल्यानंतर ही परीक्षा प्रादेशिक भाषातून घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. मग त्यासाठी त्या भाषांमध्ये पुस्तके नाहीत अशी अनेक कारणे यात देण्यात आली. त्याशिवाय राज्यांच्या परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासाची काठिण्यपातळी व एनईईटी ज्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहे, त्याची गुणदान पद्धतही वेगळी आहे. त्यांच्या काठिण्यपातळीतही फरक आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अचानक या परीक्षेला तोंड देण्यास लावण्याऐवजी रीतसर आधी कल्पना दिल्यानंतर ही परीक्षा घ्यावी असे मत व्यक्त करण्यात आले होते. अध्यादेश जारी झाल्यानंतर राज्य सरकारी मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना २४ जुलैची एनईईटी परीक्षा द्यावी लागणार नाही, पण पुढील वर्षांपासून नीट परीक्षा चुकणार नाही, ती द्यावीच लागणार आहे. केंद्र सरकार व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना एकच प्रवेश परीक्षा लागू राहील. त्या भूमिकेत कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. आरोग्यमंत्र्यांच्या अलीकडेच झालेल्या बैठकीत परीक्षेची भाषा, अभ्यासक्रम असे अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. राज्यमंडळांच्या विद्यार्थ्यांना एनईईटीची परीक्षा कठीण जाणार आहे असे सांगण्यात आले. आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले, की राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना भेटून अध्यादेश किंवा वटहुकमामागची भूमिका स्पष्ट करणार आहोत.
