समलिंगी संबंध हा गुन्हा असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला, तरी गुन्ह्य़ाच्या कक्षेतून समलिंगी संबंधांना वगळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यायांचा विचार केंद्र सरकार करत आहेत. समलैंगिकतेस कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न असून, तज्ज्ञांशी चर्चा करून यासंबंधी योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी गुरुवारी सांगितले.
‘‘समलिंगी संबंध बेकायदा ठरवले जाऊ नयेत यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय पुन:प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व पर्यायांचा विचार करेल, त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या निर्णयाविरोधात फेरयाचिका मांडण्यात येईल,’’ असे सिब्बल यांनी सांगितले. अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनीही सिब्बल यांच्या मताला दुजोरा देत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याच्या सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांचा विचार करावयास हवा होता, असे चिदम्बरम म्हणाले.