केंद्र सरकारने शुक्रवारी महागाई भत्त्यात १० टक्के वाढ केली असून त्यामुळे आधी ९० टक्के असलेला महागाई भत्ता १०० टक्के झाला आहे. याचा लाभ केंद्र सरकारच्या सेवेतील ५० लाख कर्मचारी आणि ३० लाख निवृत्ती वेतन धारकांना होणार आहे.
सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची कक्षाही निश्चित केली असून मूळ पगारात ५० टक्के महागाई भत्ता विलीन करण्याबाबतचा प्रश्नही या आयोगाकडे सोपविला आहे. आयोगाने त्यासंबंधात अनुकूल शिफारस केली तर ५० टक्के महागाई भत्ता मूळ पगारातच विलीन होऊन केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत घसघशीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार निवृत्तीवेतन धारकांना महागाई भत्त्याचा वाढीव हिस्सा १ जानेवारी २०१४पासून दिला जाणार आहे तर कर्मचाऱ्यांना तो मार्च २०१४च्या पगाराआधी दिला जाणार नाही.
महागाई भत्त्यातील वाढीची ही शिफारस सहाव्या वेतन आयोगाने केली होती. यामुळे सरकारवर दरवर्षी ११ हजार ७४ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. निवडणूक अधिसूचना जाहीर करण्याआधी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या आठवडाभरात ही अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे.
सवलतीच्या गॅसमध्ये वाढ
मंत्रिमंडळाने ग्राहकाला दरमहा एकापेक्षा अधिक सवलतीचे सिलिंडर खरेदी करण्याची मुभा दिली आहे. आता २१ दिवसांनंतर ग्राहकाला सवलतीच्या दरातील दुसऱ्या सिलिंडरची मागणी करता येणार आहे.
भ्रष्टाचारविरोधी अध्यादेश नंतर
भ्रष्टाचारविरोधी विधेयकाऐवजी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढे ढकलला. या अध्यादेशासाठी पुढील आठवडय़ात विशेष बैठक होणार आहे.
सातवा वेतन आयोग
केंद्र सरकारचे जवळपास ५० लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि ३० लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतन पुनर्रचनेसाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी सातवा वेतन आयोग स्थापण्यास मान्यता दिली. वेतन आयोग आपल्या शिफारशी १८ महिन्यांत सादर करणार आहे.