देशभर फोफावलेल्या वाळू माफियांना चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने वाळू उत्खनन धोरणाचा नवा मसूदा तयार केला आहे. यापुढे सरसकट वाळू उत्खनन करता येणार नाही. रिमोट सेन्सिंगच्या साह्य़ाने नदीकिनारी असलेला वाळूचा साठा सर्वप्रथम निश्चित करण्यात येईल. केवळ त्याच भागात वाळू उत्खनन करण्यास परवानगी असेल. जिल्हास्तरावर पर्यावरण प्रभाव पाहणी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येईल. एवढेच नव्हे तर वाळू उत्खनन करताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्य़ाने त्याची नोंद करण्यात येईल. यासाठी बार कोड असलेली एमआयसीआर पावती व्यावसायिकांना देण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली. यासंबंधीचा मसूदा संकेतस्थळावर उपलब्ध असून येत्या १ जानेवारीपासून नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. जावडेकर म्हणाले की, जिल्हास्तरीय प्रभाव पाहणी प्राधिकरणाचे प्रमुख जिल्हाधिकारी असतील. त्यांना सहकार्य करण्यासाठी जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंता प्रमुख असलेली जिल्हास्तरीय तज्ज्ञ मूल्यमापन समिती नेमण्यात येईल. हीच समिती पाच हेक्टपर्यंत वाळू उपशास परवानगी देईल.
