गलवान व्हॅलीत झालेल्या लष्करी संघर्षानंतर भारत व चीन संबंध ताणले गेले आहेत. त्याचा परिणाम सीमेवरही जाणवत असून, केंद्र सरकारनं चीन सीमेवरील महत्त्वाचे ३२ प्रकल्पांची काम वेगानं करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सीमा रस्ते परिषद व इंडो-तिबेटीयन सीमा पोलीस दलाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संघर्षानंतर दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा चर्चा सुरू झाली असून, भारतानं चीन सीमेवरील सुरक्षा वाढवण्याच्या अनुषंगाने काही रस्ते प्रकल्पांच्या कामांना वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीटीआयनं यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सीमा रस्ते परिषद व इंडो-तिबेटीयन सीमा पोलीस दलाच्या अधिकाऱ्यांची उच्च स्तरीय सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीत चीन सीमेवरील प्रकल्पांची चर्चा करण्यात आली. "चीन सीमेला लागून असलेल्या ३२ रस्ते बांधणी प्रकल्पांची कामे वेगानं करण्यात येणार आहे. सर्व संबंधित यंत्रणांना या प्रकल्पांची कामं गतीनं पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करणार आहेत", अशी माहिती बैठकीला उपस्थित असलेल्या सूत्रांनी पीटीआयला दिली. भारत-चीन सीमेलगत ७२ रस्ते प्रकल्पांची कामं सुरू आहेत. सध्या भारत-चीन सीमेलगत ७२ रस्ते प्रकल्पांची कामं सुरू आहेत.यापैकी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निरीक्षणाखाली १२ प्रकल्पांची कामे केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग करत आहे. ६१ प्रकल्पाचं काम बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनकडून सुरू आहेत. महिनाभरापासून पूर्व लडाखमधील गलवान व्हॅलीतील भारत-चीन सीमेवर तणावाची परिस्थिती होती. तणाव निवळण्यासाठी दोन्ही देशांची लष्करी स्तरावर चर्चा सुरू असताना १५ जून रोजी रात्री गलवान व्हॅलीत संघर्ष उफाळून आला. यात भारताचे २० जवान शहीद झाले. तर चीनचेही काही जवान मरण पावल्याचं वृत्त होतं. या घटनेनंतर दोन्ही देशातील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. सध्या दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, चीन लगतच्या सीमा सुरक्षित करण्यावर सरकारनं लक्ष केंद्रीत केलं आहे. त्यामुळे रस्ते विकासाबरोबरच सुरक्षा, आरोग्य, दळवळण यंत्रणा व शिक्षण आदी बाबींवर विकसित करण्यासाठी भर दिला जात आहे.
