सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी आणि वन रॅंक वन पेन्शन (ओआरओपी) योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवरील ताण आणखी वाढणार आहे. या स्थितीत प्राधान्यक्रम ठरवूनच सरकारी तिजोरीतून खर्च करण्यात येईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प सादर करताना स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, सरकारी खर्चाच्या दृष्टीने चालू आर्थिक वर्ष आणि आगामी आर्थिक वर्ष खूप कठीण ठरणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी खर्चावरील भार आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे आता सरकारी तिजोरीतून खर्च करण्यापूर्वी प्राधान्यक्रम निश्चित करावा लागणार आहे.
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षामध्ये सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी आणि ओआरओपीसाठी केंद्र सरकारला १.१० लाख कोटी रुपयांची उभारणी करावी लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.