नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बाजारात चलन चणचण जाणवू लागल्यावर अधिकाधिक लोकांनी कॅशलेस व्हावे असा सल्ला केंद्र सरकारने दिला आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांना याकडे आकर्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून गुरुवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डच्या साह्याने केल्या जाणाऱ्या २००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर यापुढे सेवा कर आकारण्यात येणार नाही. या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आतापर्यंत डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड स्वाईप करण्यासाठी एकूण खरेदीवर दोन टक्के सेवाकर आकारण्यात येत होता. त्यामुळे अनेक ग्राहक कार्ड ऐवजी रोख रक्कम देऊनच व्यवहार पूर्ण करण्यावर भर देत होते. पण आता या नवीन निर्णयामुळे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डच्या साह्याने कोणतेही अतिरिक्त पैसे न देता २००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार करणे शक्य होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी ८ वाजता देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. ८ नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्रीनंतर या नोटा केवळ कागदा तुकडा होतील, असे मोदी यांनी भाषणामध्ये जाहीर केले होते. या नोटांऐवजी २००० आणि ५०० रुपयांच्या नवीन नोटा बाजारात आणण्याचे नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले होते. हा निर्णय घेतानाच केंद्र सरकारने बॅंकांतून आणि एटीएममधून रोख रक्कम काढण्यावर काही निर्बंध घातले होते. पण गेल्या महिन्याभरापासून नागरिकांना आवश्यक रोकड बॅंकेतून उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने सर्व नागरिकांनी कॅशलेस व्यवस्थेकडे मार्गक्रमण केले पाहिजे, असे म्हटले आहे. त्या दिशेने जाण्यातील अनेक अडचणींपैकी एक म्हणजे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डांवर लावण्यात येणारा सेवाकर. या कार्डांच्या साह्याने करण्यात येणाऱ्या खरेदीवर अतिरिक्त दोन टक्के सेवाकर व्यावसायिक ग्राहकांकडून आकारत होते. त्यामुळे अनेक ग्राहक कार्डावर खरेदी करण्याला प्राधान्यच देत नव्हते. केंद्र सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डांवरून २००० रुपयांपर्यंतच्या खरेदीवर यापुढे सेवाकर आकारण्यात येणार नाही. जेवढ्या रकमेच्या वस्तू विकत घेण्यात आल्या आहेत. तितकीच रक्कम ग्राहकांना द्यावी लागेल. कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाहीत. यामुळे अधिकाधिक ग्राहक कार्डच्या साह्यानेच खरेदी करण्याला प्राधान्य देतील.
