नव्या राष्ट्रीय माहिती विसंकेत धोरणाचा आराखडा मागे घेण्याचा निर्णय केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मंगळवारी घेतला. या आराखड्यावरून गदारोळ उठल्यानंतर हा आराखडाचा मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
ते म्हणाले, हा केवळ आराखडा होता. लोकांची मते जाणून घेण्यासाठी तो प्रसिद्ध करण्यात आला होता. तो काही सरकारचा निर्णय नव्हता. आता हा आराखडा नव्याने तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर सोशल मीडियावरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा केंद्र सरकार पुरस्कार करते. त्यामुळे या नव माध्यमाला विसंकेत धोरण आराखड्यात आणण्याचा प्रश्नच येत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्व सांकेतिक संभाषण किमान ९० दिवस साठवून ठेवावे आणि आवश्यकता भासल्यास ते सुरक्षा यंत्रणांना मजकुराच्या स्वरूपात (टेक्स्ट फॉर्म) उपलब्ध करून द्यावे, अशी राष्ट्रीय माहिती विसंकेत धोरण आराखडय़ाची (ड्राफ्ट नॅशनल एन्क्रिप्शन पॉलिसी) अपेक्षा होती. या सांकेतिक भाषेच्या किल्ल्या प्रत्येकाने सरकारला सोपवाव्यात, असेही त्यात म्हटले होते. माहिती व तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ८४ अ अन्वये इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान विभागाने स्थापन केलेल्या एका तज्ज्ञ समितीने हा आराखडा तयार केला होता.
सायबर कायदेतज्ज्ञ पवन दुग्गल यांनी या धोरणावर टीका केली. या धोरणानुसार इंटरनेट वापरणारा जवळजवळ प्रत्येक जण या नियमांचा भंग करणारा ठरेल. तसेच लोक इंटरनेटपासून दूर जातील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हे धोरण पूर्वीच्या खासगी संगणकाच्या (पर्सनल कंप्युटर) काळासाठी आखले गेले असून, देशात झालेल्या मोबाइल क्रांतीचा यात विचार करण्यात आलेला नाही, अशी टीका दुग्गल यांनी केली.