कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या एकूण रकमेपैकी ६० टक्के रकमेच्या व्याजावर कर लावण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी मंगळवारी मागे घेतला. लोकसभेमध्ये निवेदन करून त्यांनी हा प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले. विविध कर्मचारी संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारच्या या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला होता. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर केल्यापासून सरकार पेचात सापडले होते. या प्रस्तावाला विरोध वाढू लागल्यानंतर या संदर्भात सरकार फेरविचार करेल, असे यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले. त्यानुसार मंगळवारी हा प्रस्ताव मागे घेण्यात येत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.


या संदर्भात अरूण जेटली म्हणाले की, निवृत्तीनंतर मिळणारी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम लोकांनी निवृत्तीवेतनाशी संबंधित योजनांमध्ये गुंतवावी, यासाठी आपण हा प्रस्ताव मांडला होता. कर्मचाऱ्यांचा पैसा योग्य ठिकाणी गुंतवला जावा, यासाठी निवृत्तीवेतनाशी संबंधित योजनांमध्ये गुंतवणूक केली तर पीएफवरील करामध्ये सवलत देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. मात्र, या प्रस्तावाला कर्मचारी संघटनांनी आणि राजकीय नेत्यांनी विरोध केल्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घेण्यात येत आहे.
एक एप्रिल २०१६ पूर्वी ईपीएफमध्ये जमा झालेल्या रकमेवर किंवा त्याच्या व्याजावर कोणताही कर लावण्यात येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले होते. अरूण जेटली यांनी २९ फेब्रुवारीला २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेमध्ये सादर केला. अर्थसंकल्प मांडतानाच त्यांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर कर लावण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा कर्मचारी वर्गाने आणि कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध केला. एक एप्रिल २०१६ पर्यंत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा झालेले मुद्दल आणि त्यावरील व्याज यावर कोणताही कर लावण्यात येणार नाही. मात्र, एक एप्रिलनंतर यामध्ये जो निधी जमा होईल त्याच्या ६० टक्के इतक्या भागावरील व्याजावर कर लावण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले होते.