scorecardresearch

सहकारी संघराज्यवाद महत्त्वाचा! ; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल ; परिषदेच्या शिफारशी बंधनकारक नसल्याचेही स्पष्ट ; ‘जीएसटी’ कायदे करण्याचा राज्यांनाही अधिकार

‘‘अनुच्छेद २४६ अ नुसार, करासंबंधी कायदे करण्याचे समान अधिकार संसद आणि राज्य विधिमंडळांना आहेत़

नवी दिल्ली :वस्तू व सेवा कराबाबत (जीएसटी) कायदे करण्याचा केंद्र आणि राज्यांना समान अधिकार असल्याचा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी भारतासारख्या लोकशाही देशात ‘सहकारी संघराज्य’ व्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित केल़े  जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी केंद्र आणि राज्यावर बंधनकारक नाहीत, असेही न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सुर्यकांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केल़े

‘जीएसटी’च्या मुद्यावर अनेक राज्ये आणि केंद्र यांच्यातील संबंध ताणलेले आहेत़  या पार्श्वभूमीवर गुजरात उच्च न्यायालयाने ‘जीएसटी’च्या एका प्रकरणात दिलेला निकाल कायम राखत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जीएसटी’च्या मुद्यावर १५३ पानांचा तपशीलवार निकाल दिला़

‘‘अनुच्छेद २४६ अ नुसार, करासंबंधी कायदे करण्याचे समान अधिकार संसद आणि राज्य विधिमंडळांना आहेत़  तसेच जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी केंद्र आणि राज्यांना बंधनकारक असू शकत नाहीत़  या शिफारशी केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील चर्चेचे फलित असल्याने या दोघांपैकी एकाकडे अधिक अधिकार असू शकत नाही’’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल़े  ‘‘देशात सहकारी संघराज्य व्यवस्था असल्याने ‘जीएसटी’ परिषदेच्या शिफारशींबाबत सामंजस्याने कार्यवाही अपेक्षित आह़े जीएसटी परिषदेने सौहार्दपूर्ण पद्धतीने योग्य तोडगा काढायला हवा’’, असे न्यायालयाने नमूद केल़े  केंद्र आणि राज्ये यांच्या कायद्यांतील प्रतिकूलतेसंबंधी सन २०१७ च्या ‘जीएसटी’ कायद्यात कोणतीही तरतूद नसून, असे प्रसंग उद्भवल्यास जीएसटी परिषदेने योग्य सल्ला देणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केल़े

सागरी मालवातुकीसंदर्भात केंद्र सरकारने २८ जून २०१७ रोजी दोन अधिसूचना प्रसृत केल्या होत्या़  त्यात सागरी मालवाहतुकीवर एकिकृत वस्तू व सेवा कर लागू करण्यात येणार असल्याचे म्हटले होत़े  मात्र, या अधिसूचना अवैध असल्याचे स्पष्ट करून गुजरात उच्च न्यायालयाने त्या रद्दबातल करण्याचा निर्णय दिला होता़

केंद्र सरकार भारतीय आयातदारांकडून सागरी मालवाहतुकीवर एकिकृत वस्तू व सेवा कर आकारू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होत़े  सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल कायम राखत आयातदारांना मोठा दिलासा देतानाच ‘जीएसटी’बाबतचे केंद्र आणि राज्ये यांचे अधिकार अधोरेखित केल़े

होणार काय?

’सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे ‘एक राष्ट्र- एक कर’ हे जीएसटी प्रणाली अंगिकारली जाण्यामागील मुख्य तत्त्व निष्प्रभ ठरेल, अशी काही अर्थविश्लेषकांची प्रतिक्रिया आहे. प्रत्यक्षात उपकर आणि अधिभाराला मान्यता दिल्याने एक राष्ट्र- एक कर आणि देशव्यापी एकसामायिक बाजारपेठ ही संकल्पना अद्याप मूर्तरूप धारण करू शकलेली नाही.

’या निकालातून केंद्र आणि राज्य यांना समान पातळीवर आणले जाऊन, उभयतांत संवाद आणि आदानप्रदान वाढू शकेल.

’जीएसटी परिषदेची भूमिका ही निर्णय घेणारे मंडळ न राहता, संवाद आणि सहमतीचे व्यासपीठ अशी राहील. या मंडळाला अधिक लोकशाही स्वरूप प्राप्त होईल, असाही मतप्रवाह आहे. अर्थात आवश्यक ते ठराव संमत करण्याची या मंडळाची भूमिका यापुढेही असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे.

राज्यांकडून स्वागत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे तमिळनाडू, केरळसह अनेक राज्यांनी स्वागत केले आह़े  या निकालाने ‘जीएसटी’ प्रणालीची फेररचना आवश्यक असल्याचे सूचित केले आहे, असे तमिळनाडूचे अर्थमंत्री पलानीवेल राजन यांनी म्हटले आह़े  या निकालाने राज्यांचे अधिकार अधोरेखित केल्याची प्रतिक्रिया केरळचे अर्थमंत्री क़े एऩ़  बालगोपाल यांनी व्यक्त केली़

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Gst council recommendations not binding on centre and states supreme court zws