नियमित प्राध्यापकांना १ लाखाहून अधिक तर कंत्राटी प्राध्यापकांना फक्त ३० हजारांचं वेतन; सर्वोच्च न्यायालयानं संपात व्यक्त करत म्हटलं…

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटी स्वरुपातील प्राध्यापक आणि इतर प्राध्यापकांच्या वेतनातील मोठी तफावत दाखवून दिली. न्यायालयाने म्हटले की, कंत्राटी प्राध्यापकांना केवळ ३० हजार प्रति महिना वेतन मिळते. तर ॲड-हॉक (तात्पुरत्या स्वरुपातील) सहाय्यक प्राध्यापकांना प्रति महिना १,१६,००० रुपये आणि नियमित सहाय्यक प्राध्यपकांना प्रति महिना १,३६,९५२ रुपये इतके मासिक वेतन मिळत आहे.

संतापजनक बाब म्हणजे, हे सर्व प्राध्यापक एकाच प्रकारचे काम करतात. तरीही त्यांच्या वेतनात मात्र खूप मोठे अंतर आहे.

लाईव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायाधीश पीएस नरसिंह आणि न्यायाधीश जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर सदर प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठाने म्हटले की, प्राध्यापकांना सन्मानजनक वेतन न दिल्यास देशात ज्ञानाचे महत्त्व कमी होईल. कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांनाही इतर सहाय्यक प्राध्यापकांइतकेच वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुढे म्हटले की, शिक्षणतज्ज्ञ आणि प्राध्यापक हे भावी पिढ्यांचे मन आणि चारित्र्य घडविण्यासाठी आपले जीवन समर्पित करतात. ते आपल्या राष्ट्राचा बौद्धिक कणा आहेत. तसेच गुजरात उच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांविरुद्ध दाखल केलेल्या अपिलांवर खंडपीठाने वरील निर्णय दिला.

मंजूर नियमित पदे रिक्त असताना तात्पुरत्या नियुक्त्या का?

मंजूर पदे रिक्त असताना तात्पुरत्या नियुक्त्या का केल्या जात आहेत, असाही सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला. समान कामासाठी समान वेतन या तत्त्वाचा उल्लेख करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, दोन दशकांपासून सहाय्यक प्राध्यापक एकाच वेतनावर काम करत आहेत, हे खूपच वेदनादायी आहे.

आम्हाला कळले की, मंजूर झालेल्या २,७२० पदांपैकी केवळ ९२३ पदे हे नियमित स्वरुपात भरली गेली आहेत. उर्वरित पदांची कमतरता भरून काढण्यासाठी सरकारने ॲड-हॉक आणि कंत्राटी स्वरुपात भरती केली आहे. मात्र त्यांना अतिशय कमी वेतन दिले जात आहे, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारवर टीका केली.