scorecardresearch

Premium

पाळत प्रकरणाबाबतचा आयोग बरखास्त

बंगळुरूस्थित महिलेवर पाळत ठेवल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी गुजरात सरकारने न्या. एस. भट आयोग नियुक्त करण्यासाठी काढलेली अधिसूचना गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्दबातल ठरविली.

पाळत प्रकरणाबाबतचा आयोग बरखास्त

बंगळुरूस्थित महिलेवर पाळत ठेवल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी गुजरात सरकारने न्या. एस. भट आयोग नियुक्त करण्यासाठी काढलेली अधिसूचना गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्दबातल ठरविली.
सदर महिलेच्या वडिलांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारने निवृत्त न्या. एस. भट आणि माजी सनदी अधिकारी के. सी. कपूर यांचा द्विसदस्यीय आयोग स्थापन करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली होती, ती न्या. परेश उपाध्याय यांनी रद्दबातल ठरविली.
गुजरातचे माजी गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांनी ‘साहेबां’च्या आदेशावरून पोलिसांना एका महिलेवर पाळत ठेवण्यास सांगितले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने २५ नोव्हेंबर रोजी आयोगाची स्थापना केली होती.
सदर पाळत प्रकरणामुळे आम्ही पीडित नसल्याने हा चौकशी आयोग रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सदर महिलेच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात केली होती. चौकशी आयोगामुळे आपल्या कन्येच्या खासगी जीवनात बाधा निर्माण होत असल्याचे अर्जदारांनी याचिकेत म्हटले होते.

spying for Pakistan
पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणाऱ्याच्या खटल्यावर निर्णय कधी? उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाला विचारले…
10 murders in 12 days in Nagpur Question mark on law and order
नागपुरात १२ दिवसांत १० खून; कायदा व सुव्यवस्था वाऱ्यावर
Hearing in the case of Gyanvapi Masjid today
ज्ञानवापी मशीद प्रकरणी आजही सुनावणी
bribe for driving a sand vehicle
वाळू वाहन चालवण्यासाठी ५० हजारांची लाच; गोंदीत गुन्हा

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Gujarat high court quashes snoopgate probe commission

First published on: 11-10-2014 at 05:41 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×