बंगळुरूस्थित महिलेवर पाळत ठेवल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी गुजरात सरकारने न्या. एस. भट आयोग नियुक्त करण्यासाठी काढलेली अधिसूचना गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्दबातल ठरविली.
सदर महिलेच्या वडिलांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारने निवृत्त न्या. एस. भट आणि माजी सनदी अधिकारी के. सी. कपूर यांचा द्विसदस्यीय आयोग स्थापन करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली होती, ती न्या. परेश उपाध्याय यांनी रद्दबातल ठरविली.
गुजरातचे माजी गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांनी ‘साहेबां’च्या आदेशावरून पोलिसांना एका महिलेवर पाळत ठेवण्यास सांगितले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने २५ नोव्हेंबर रोजी आयोगाची स्थापना केली होती.
सदर पाळत प्रकरणामुळे आम्ही पीडित नसल्याने हा चौकशी आयोग रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सदर महिलेच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात केली होती. चौकशी आयोगामुळे आपल्या कन्येच्या खासगी जीवनात बाधा निर्माण होत असल्याचे अर्जदारांनी याचिकेत म्हटले होते.
