लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत अलहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भाष्य केलं आहे. एका आंतरधर्मिय जोडप्याने पोलीस संरक्षण मागितले होते. ती याचिका फेटाळून लावत लिव्ह इन रिलेशनशिप हे एक अस्थिर आणि टाईमपास नाते आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. "सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशनशिपला मान्यता दिली असली तरीही अशी नाते प्रामाणिकपणापेक्षाही एकमेकांच्या आकर्षणातून तयार होतात", असं उच्च न्यायालायने म्हटलं. तसंच, अशी नाती अत्यंत नाजूक आणि अस्थिरही असतात, असं म्हणत उच्च न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत ताशेरे ओढले आहेत. न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, दोन महिन्यांच्या ओळखीतून २०-२२ वर्षांचे तरुण अशा अस्थिर नात्यांविषयी विचार करू शकतात असं कोर्ट ग्राह्य धरू शकत नाही. आयुष्यात समस्या आणि संघर्ष येतात. त्यामुळे याला फुलांची मखमली चादर समजण्याची चूक तरुणांनी करू नये. नेमकं प्रकरण काय? उत्तर प्रदेशच्या मथुरा जिल्ह्यातील रिफायनरी ठाणे क्षेत्रातील २२ वर्षांची एक हिंदू मुलगी घर सोडून मुस्लीम समाजातील तरुणासोबत लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहायला लागली. याप्रकरणी तरुणीच्या घरच्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. मुस्लीम तरुणाने आमच्या मुलीला पळवलं आहे, अशी तक्रार तरुणीच्या आई-वडिलांनी केली. त्यामुळे ही तक्रार रद्द करण्याच्या उद्देशाने हे जोडपं अलाहाबाद हायकोर्टात पोहोचले. माझ्या कुटुंबापासून आमच्या जीवाला धोका आहे, त्यामुळे त्यांच्यापासून आम्हाला पोलीस संरक्षण हवंय, असं तरुणीने तिच्या याचिकेत म्हटलं. तसंच, तरुणी सज्ञान असून ती तिच्या जोडीदाराच्या निवडीबाबत निर्णय घेऊ शकते, असं तरुणीच्या वकिलाने कोर्टात सांगितलं. परंतु, अलाहाबाद हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
