२००२ च्या गुजरात दंगलीत मारले गेलेले दिवंगत खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया जाफरी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतरांना एसआयटीने दिलेल्या क्लीन चिटविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रवी कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, जाफरी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या कारसेवकांचे जळालेले मृतदेह घेऊन परिसरात परेड करून निदर्शने करण्यात आली, तेव्हाच हिंसेची तयारी करण्यात आली होती. झाकिया जाफरी यांच्यासोबत 'द सिटीझन फॉर जस्टिस अँड पीस' नावाच्या संस्थेनेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. झाकिया जाफरी यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले की, 'जळलेल्या मृतदेहांचे फोटो काढून त्याद्वारे द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावेळी कोणाचाही फोन जप्त करण्यात आला नव्हता.' कपिल सिब्बल यांनी या दंगलीमागे सरकार आणि पोलिसांचेच काही लोक असल्याचे संकेत कोर्टात दिले. "संपूर्ण कट विहिंपचे आचार्य गिरिराज किशोर यांनी रचला होता. ज्या रुग्णालयात मृतदेह ठेवण्यात आले होते, त्या रुग्णालयात त्यांना पोलीस संरक्षणासह नेण्यात आले होते," असंही ते म्हणाले. “एसआयटी फक्त आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करत होती. कारसेवकांच्या मृतदेहांवर गुजरात प्रशासन आणि विहिंपच्या मंडळींनी केलेले राजकारण, त्यामुळेच इतका हिंसाचार झाला. प्लॅटफॉर्मवरच मृतदेहांचे शवविच्छेदन झाल्यावर ते एकतर नातेवाइकांच्या ताब्यात द्यायला हवे होते किंवा त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करायला हवे होते,” असं कपिल सिब्बल कोर्टात म्हणाले. अहमदाबादमधील गुलबर्ग सोसायटीमध्ये झालेल्या हत्याकांडात एहसान आणि इतरांची हत्या करण्यात आली होती. मदतीची मागणी करूनही प्रशासनाने त्यांचे ऐकले नाही, असा आरोप होत आहे. झाकिया जाफरी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी यांच्यावर कट रचल्याचा आरोप केला होता, ज्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी स्थापन केली होती. ट्रायल कोर्टाने २०१३ मध्ये एसआयटीचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आणि गुजरात कोर्टाने २०१७ मध्ये तो निर्णय कायम ठेवला. झाकियाने नंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली होती.
