वाराणसी : येथील ज्ञानवापी मशीद-श्रृंगारगौरी संकुलाच्या सर्वेक्षणासाठी एका न्यायालयाने नेमलेल्या आयोगाने गुरुवारी त्याचा अहवाल सादर करून त्यासोबत कागदपत्रे, दृश्यफिती आणि छायाचित्रे जोडली.

 १४, १५ व १६ मे रोजी केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल मी सादर केला आहे, असे विशेष वकील- कमिशनर विशाल सिंह यांनी सांगितले. ‘या सर्वेक्षण अहवालात काय आहे हे सांगण्याचा अधिकार मला नाही. आता न्यायालयाला त्यावर कार्यवाही करायची आहे,’ असे सिंह यांनी  न्यायालयाबाहेर  सांगितले.

 दरम्यान, ग्यानवापीप्रकरणी आपण शुक्रवारी सुनावणी करणार असून तोपर्यंत याप्रकरणी पुढील कार्यवाही करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने वाराणसी न्यायालयाला दिले.

 या संकुलातील काही भागांचे ६ व  ७ मे रोजीही अ‍ॅड. अजय मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील चमूने सर्वेक्षण केले होते. मिश्रा यांनीदेखील त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल जिल्हा दिवाणी न्यायाधीश रविकुमार दिवाकर यांच्या न्यायालयात बुधवारी सायंकाळी उशिरा दाखल केला आहे, असे या प्रकरणात हिंदू पक्षकारांची बाजू मांडणारे मदन मोहन यादव यांनी सांगितले.

 मिश्रा यांना न्यायालयाने मंगळवारी वकील- कमिशनर म्हणून हटवले. त्यानंतर न्यायालयाने विशाल सिंह यांची विशेष वकील कमिशनर, तर अजय प्रताप सिंह यांची सहायक वकील कमिशनर म्हणून नेमणूक केली होती. या पुनर्गठित आयगाने १४ ते १६ मे दरम्यान मंदिर परिसराचे सर्वेक्षण केले. आपण कागदपत्रे आणि व्हिडीओ व छायाचित्रे यांच्या चिप्स असलेले सीलबंद डबे सादर केले असल्याचे सांगून विशाल सिंह यांनी अहवालाचे तपशील देणे नाकारले.

 ‘माझ्या बाजूने हा अंतिम अहवाल आहे. तो पुरेसा असल्याचे न्यायालयाला वाटले तर ठीक आहे, अन्यथा आम्ही न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार वागू,’ असे ते म्हणाले.

 ज्ञानवापी मशीद ही प्रसिद्ध अशा काशी विश्वनाथ मंदिराशेजारी आहे. या मशिदीच्या बाहेरच्या भिंतांवर असलेल्या मूर्तीची दैनंदिन पूजा करण्यास आपल्याला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या काही महिलांच्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

सुनावणी २३ मे रोजी : ज्ञानवापी मशीद- श्रृंगारगौरी  प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या वाराणसीतील न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी गुरुवारी २३ मे ही तारीख निश्चित केली. दोन्ही पक्षांनी गुरुवारी त्यांचे आक्षेप व प्रति-आक्षेप सादर केले. शुक्रवापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी न करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने सुनावणी २३ मे रोजी ठेवली, असे हिंदू पक्षाची बाजू मांडणारे मदन मोहन यादव यांनी सांगितले.