Puja Khedkar Case in Supreme court : नागरी सेवा परीक्षेत अपंगत्व आणि ओबीसी आरक्षणाचा फायदा चुकीच्या पद्धतीने घेतल्याचा आरोप असलेल्या पूजा खेडकरचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केला आहे, पीटीआयने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
“तिने कोणता गंभीर गुन्हा केला आहे? ती ड्रग्ज माफियांची मालकीण किंवा दहशतवादी नाही. तिने ३०२ (खून) केलेला नाही. ती एनडीपीएस गुन्हेगार नाही. तुमच्याकडे एक प्रणाली किंवा सॉफ्टवेअर असले पाहिजे. तुम्ही तपास पूर्ण करा. तिने सर्वस्व गमावले आहे आणि तिला कुठेही नोकरी मिळणार नाही”, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्ना आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले.
तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश
पूजा खेडकरवरील आरोप गंभीर असून ती तपासाला सहकार्य करत नसल्याचा आरोप करत दिल्ली पोलिसांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी खेडकरला जामीन देण्यास तीव्र विरोध केला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, “प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता, दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर करायला हवा होता, असा हा खटला योग्य आहे.” दरम्यान, खंडपीठाने पूजा खेडकरला चौकशीत सहकार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
२०२२ च्या यूपीएससी परीक्षेसाठीच्या अर्जात, पूजा खेडकरने आरक्षणाचे फायदे मिळवण्यासाठी चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) दाखल केलेल्या लेखी तक्रारीच्या आधारे जुलै २०२४ मध्ये खेडकरविरुद्ध बनावट कागदपत्रे, फसवणूक, आयटी कायद्याचे उल्लंघन आणि अपंगत्व कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली एफआयआर दाखल करण्यात आला.
दरम्यान, तिने तिच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. २१ एप्रिल रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने खेडकरला २ मे रोजी चौकशीसाठी गुन्हे शाखेसमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते आणि पोलिसांना तिच्याविरुद्ध कोणतेही “जबरदस्तीचे पाऊल” उचलू नये असे आदेश दिले होते. सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही राजू यांनी न्यायालयाला माहिती दिली होती की बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्रे मिळविण्यात आणि तयार करण्यात मदत करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटविण्यासाठी त्यांची कोठडीत चौकशी आवश्यक आहे.
२ मे रोजी, ती कमला मार्केट कार्यालयात दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पथकासमोर हजर झाली. तिथे तिची सुमारे आठ तास चौकशी करण्यात आली . “तिला या प्रकरणाशी संबंधित अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. तिला काही कागदपत्रे सादर करण्यासही सांगण्यात आले”, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
