वाढीची प्रचंड शक्यता असलेल्या नागरी उड्डाण क्षेत्रासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी तीन प्रमुख घोषणा केल्या. करोना संकटाच्या परिणामी मोठा ताण आलेल्या या महत्त्वाच्या उद्योग क्षेत्राला यातून दिलासा मिळणे अपेक्षित आहे. देशातील हवाई क्षेत्राच्या उच्चतम वापराच्या दिशेने पावले टाकण्यासह, विमानतळ खासगीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी सहा विमानतळे खासगी क्षेत्रासाठी खुली करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. त्याचप्रमाणे, भारताला विमानांच्या देखभाल, दुरुस्ती व संधारणाचे (एमआरओ) मध्यवर्ती केंद्र बनविण्याच्या फेब्रुवारीतील अर्थसंकल्पातील मानसाचा पुनरुच्चार केला. संरक्षणाच्या दृष्टीने असणारे प्रतिबंध पाहता सध्या भारतातील केवळ ६० टक्के हवाई क्षेत्र नागरी उड्डाणांसाठी वापरण्यात येते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी जाताना लांबचा मार्ग अनुसरावा लागतो. यातून प्रवाशांना भाडेरूपात अधिक पैसा मोजावा लागतो. त्यांचा अधिक वेळ खर्ची पडतो, शिवाय इंधनावरील खर्च वाढण्याशिवाय पर्यावरणीय हानीचाही परिणाम दिसून येतो, असे मत सीतारामन यांनी व्यक्त केले. या संबंधाने तर्कसंगत उपाययोजना करून, अधिकाधिक हवाई क्षेत्र विमानोड्डाणासाठी वापरात आल्यास जवळपास १,००० कोटी रुपयांचा आर्थिक फायदा होईल, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. या क्षेत्राशी निगडित दुसरी महत्त्वाची घोषणा करताना, त्यांनी देशातील आणखी सहा विमानतळांच्या खासगीकरणाची योजना असल्याचे स्पष्ट केले. खासगी-सार्वजनिक स्वरूपाच्या भागीदारीतून या विमानतळांचे जागतिक दर्जाच्या धाटणीचा विकास व आधुनिकीकरण केले जाईल. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला यातून अग्रिम स्वरूपात २,३०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल. पहिल्या टप्प्यात याच धर्तीवर खासगी क्षेत्राला विकास व परिचालनासाठी प्रदान करण्यात आलेल्या १२ विमानतळांसह या नवीन सहा विमानतळांच्या विकासासाठी एकूण १३,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. ही सहा विमानतळे कोणती आणि लिलावाची प्रक्रिया केव्हा, याचा खुलासा अर्थमंत्र्यांनी केला नाही. देशातच विमानांची देखभाल, दुरुस्ती फेब्रुवारीतील अर्थसंकल्पात घोषणा आणि मार्चमध्ये विमानांच्या देखभाल, दुरुस्ती व संधारण (एमआरओ) सेवा क्षेत्रावरील वस्तू व सेवा कराचा भार १८ टक्क्य़ांवरून ५ टक्क्य़ांवर आणणारी दुरुस्ती केंद्र सरकारने केली. विमानांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी विदेशात जावे लागण्याऐवजी अशी स्वयंपूर्ण सेवा देशांतर्गत विकसित करण्याच्या संकल्पाने हे पाऊल टाकले गेले असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. ही स्वयंपूर्णता ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला बळकटी देणारी असेल, शिवाय यातून पुढील तीन वर्षांत यातून ८०० ते २००० कोटी रुपयांचा खर्च वाचू शकेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. ‘संकटग्रस्त हवाई कंपन्यांना दिलासा नाहीच’ अर्थमंत्र्यांनी शुक्रवारी केलेल्या घोषणांमधून करोना टाळेबंदीमुळे मार्चपासून विमानसेवा ठप्प असलेल्या हवाई कंपन्यांसाठी दिलासादायी असे काहीच पुढे आलेले नाही, अशी हताश प्रतिक्रिया एका खासगी हवाई सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव गोपनीय राखण्याच्या अटीवर व्यक्त केली. सध्या सर्वाधिक संकटग्रस्त हवाई कंपन्यांना तग धरून पुन्हा जोमाने उभे करू शकणारे आर्थिक बळ अपेक्षित होते. कर्मचारी वर्ग व तंत्रज्ञांचे थकीत वेतन त्या चुकते करू शकतील, अशी मदत अपेक्षित होती. किमान बँकेतर वित्तीय कंपन्यांप्रमाणे सरकारसमर्थित पतरेषा तरी खुली केली जाईल, हे अपेक्षित होते. पण सर्व आशा निष्फळ ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.
