Hijab Row : “श्रद्धेची बाब शैक्षणिक संस्थांपासून वेगळी ठेवा”; हिजाबच्या वादावर अमित शाहांची प्रतिक्रिया

नेटवर्क १८ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हिजाबच्या वादावर पहिल्यांदा भाष्य करताना, “सर्व धर्माच्या लोकांनी शाळेचा ड्रेस कोड पाळला पाहिजे.  हे प्रकरण अद्याप उच्च न्यायालयात आहे. या प्रकरणी न्यायालयाचा जो निर्णय असेल तो सर्वांनी मान्य केला पाहिजे,”  असे अमित शाह म्हणाले. हिजाबच्या मुद्द्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयात दररोज सुनावणी सुरू आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्याच्या बाजूने आणि विरोधात न्यायालयात सतत युक्तिवाद केले जात आहेत.

यापूर्वी, सुनावणीदरम्यान, राज्याने ५ फेब्रुवारीच्या सरकारी आदेशात हिजाबवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. शाळेचा पोशाख ठरवण्याचा अधिकार केवळ कॉलेज डेव्हलपमेंट कमिटींना (सीडीसी) देण्यात आला आहे, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात म्हटले होते.

हिजाब आवश्यक धार्मिक परंपरा नाही

कर्नाटक सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले की हिजाब ही एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नाही आणि ती शैक्षणिक संस्थांपासून दूर ठेवली पाहिजे. हिजाब प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, “आमची भूमिका अशी आहे की हिजाब ही आवश्यक धार्मिक प्रथा नाही. डॉ भीमराव आंबेडकरांनी संविधान सभेत सांगितले होते की आपण आपल्या धार्मिक सूचना शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेर ठेवल्या पाहिजेत,” असे राज्याचे महाधिवक्ता प्रभूलिंगा नवदगी म्हणाले. गेल्या अनेक दिवसांपासून या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असून मंगळवारी दुपारी अडीच वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब वादाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्य न्यायमूर्ती अवस्थी, न्यायमूर्ती जेएम खाजी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांच्या समावेश असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने यापूर्वी अंतरिम आदेश दिला होता. यामध्ये विद्यार्थ्यांना अंतिम आदेश येईपर्यंत हिजाब घालण्यास मनाई करण्यात आली होती.