केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी नवी दिल्लीतील इंटेलिजन्स ब्युरोच्या मुख्यालयात राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती परिषदेच्या समारोप सत्राचे आयोजन करण्यात आले. इतर गोष्टींबरोबरच, काश्मीरमध्ये नुकत्याच झालेल्या नागरिकांच्या हत्यांवर या महत्त्वाच्या सुरक्षा बैठकीत चर्चा झाली. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे पोलिस महासंचालक, गुप्तचर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे महासंचालक देखील उपस्थित होते.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, देशातील एकूण सुरक्षा परिस्थिती आणि काश्मीरमध्ये नुकत्याच झालेल्या नागरिकांच्या हत्यांसह विविध कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. सूत्रांनी असेही सांगितले की, नक्षल प्रभावित राज्यांमधील परिस्थिती आणि देशभरातील दहशतवादी प्रणालींच्या कारवायांवर प्रतिबंध कसा आणता येईल यावरही चर्चा झाली.
गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत प्रवक्त्याने केलेल्या ट्विटनुसार, “चर्चा तपशीलवार आणि विस्तृत होती.” ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, अंतर्गत सुरक्षाविषयक विविध आव्हाने आणि त्यांना सामोरे जाण्याच्या मार्गांवर परिषदेत चर्चा करण्यात आली. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त, या बैठकीला गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, गुप्तचर विभागाचे संचालक अरविंद कुमार आणि गृह मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
विविध राज्यांतील बहुतेक पोलीस महासंचालकांनी या बैठकीला प्रत्यक्ष हजेरी लावली. दुपारी ३ च्या सुमारास बैठक सुरू झाली आणि संध्याकाळी उशिरा समारोप झाला.
गृहमंत्र्यांनी दर सहा महिन्यांनी एकदा उच्च पोलीस अधिकाऱ्यांना भेटण्याचा मानस केला आहे. गेल्या महिन्यात, अमित शाह यांनी सुरक्षा परिस्थितीचा आणि विकास प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी ‘लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम’ (LWE) बाधित दहा राज्यांतील उच्च अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंडचे हेमंत सोरेन, तेलंगणाचे के चंद्रशेखर राव, बिहारचे नितीश कुमार, मध्य प्रदेशचे शिवराजसिंह चौहान आणि ओडिशाचे नवीन पटनायक या बैठकीला उपस्थित होते. पश्‍चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड आणि केरळचे प्रतिनिधित्व उच्च अधिकाऱ्यांनी केले.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
