Home Ministry reassigns Vice-Presidents security from Delhi Police to CRPF : केंद्र सरकारने उपराष्ट्रपतींच्या सुरक्षेत काही बदल केले आहेत. आता दिल्ली पोलिसांच्या ऐवजी ही जबाबदारी सीआरपीएफकडे सोपवण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केंद्रीय राखील पोलीस दलाला (CRPF) उपराष्ट्रपतींच्या मुख्य निवासी संकुलातील राहण्याच्या ठिकाणाची सुरक्षा, त्यांची जवळपास सुरक्षा आणि मोबाइल प्रोटेक्शन हे दिल्ली पोलिसांकडून घेण्यास सांगितले आहे. तर दिल्ली पोलिसांना उपराष्ट्रपतींच्या घरातील प्रवेशावरील नियंत्रण किंवा कार पॅसेज क्लिअरन्स ड्युटी आणि निवासस्थानाच्या बाहेरील सुरक्षेची जबाबदारी घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
गृह मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केंद्रीय सशस्त्र दलाला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “गृह मंत्रालयाला सूचना दिल्यानंतर ब्लू बुक-२०२५मधील तरतुदींनुसार, सीआरपीएफला उपराष्ट्रपतींना सुरक्षा पुरवण्याची विनंती करण्यात आली आहे”
गृह मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने सीआरपीएफला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “उपराष्ट्रपतींना सुरक्षा पुरवण्यासंबंधी ब्लू बुक-२०१५ मधील तरतुदींनुसार, उपराष्ट्रपतींच्या निवासस्थानाच्या मुख्य संकुलाच्या आतली राहण्याच्या ठिकाणाची सुरक्षा आणि मोबाईल प्रोटेक्शन यासह प्रॉक्झिमेट सुरक्षेची जबाबदारी ही केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाकडे (CAPF) असेल, तर प्रवेशावरील नियंत्रण आणि परिसरातील सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी राज्य/यूटी पोलिसांची असेल.”
गृह मंत्रालाने विविध सुरक्षा यंत्रणांशी संयुक्त सुरक्षा आढावा बैठकीत चर्चा केल्यानंतर उपराष्ट्रपतींची सुरक्षा सीआरपीएफकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
६ सप्टेंबर रोजी द इंडियन एक्सप्रसने वृत्त दिले होते की, नवीन धोक्यांबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर आणि सुरक्षेचा अंदाज घेण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकार उपराष्ट्रपतींना दिल्या जाणाऱ्या झेड-प्लस सुरक्षेची जबाबदारी दिल्ली पोलिसांच्या ऐवजी सीआरपीएफकडे देण्याचा विचार करत आहे. आज होत असलेल्या उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या संयुक्त सुरक्षा आढावा बैठकीत दिल्ली पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांना सीआरपीएफकडून या बदलांबद्दल माहिती देण्यात आली होती.
प्रोटोकॉलनुसार, उपराष्ट्रपतींना दिल्ली पोलिसांच्या सेक्युरिटी डिव्हीजनकडून झेड प्लस सुरक्षा कवच पुरवले जाते, ज्यामध्ये असिस्टंट कमिशनर दर्जा असलेले थीन अधिकारी वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी म्हणून मिळतात. झेड-प्लस श्रेणीमध्ये जवळपास ५०लोत शिफ्टमध्ये कामकरतात.
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांसाठी सुरक्षा प्रोटोकॉल हा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कायद्यांतर्गत गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या ब्लू बुकमध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित आहे.
