Uttarakhand UCC: उत्तराखंडमध्ये सोमवारपासून समान नागरी कायद्याची (यूसीसी) अंमलबजावणी सुरू झाली असून हा कायदा करणारे हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. यापुढे उत्तराखंडमध्ये विवाह, घटस्फोट आणि मालमत्तेबाबत सर्व नागरिकांना एकच नियम लागू झाला आहे. सोमवारी झालेल्या एका समारंभात उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी समान नागरी कायदा अधिकृतरीत्या लागू झाल्याचे जाहीर केले. यावेळी त्यांनी ‘यूसीसी’ संकेतस्थळाचे उद्घाटनही केले. या संकेतस्थळावर विवाह तसेच ‘लिव्ह इन’ संबंधांची नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. कायदा लागू केल्यानंतर पाच जणांनी आपल्या विवाहाची नोंदणी संकेतस्थळावर केली आहे. ही नोंदणी कशापद्धतीने होत आहे, याचा अनुभव त्यांनी सांगितला.

राज्याचा माहिती तंत्रज्ञान विकास विभागाची (ITDA) कर्मचारी अंजली वर्माचे नऊ महिन्यांपूर्वी लग्न झाले होते. तिने काल या संकेतस्थळावरून विवाह नोंदणी केली. तिने सांगितले की, मी माझा कायमचा पत्ता, जन्म दाखला, आधार कार्ड, पॅनकार्ड आणि अधिवास प्रमाणपत्र आणि माझ्या पतीची माहितीसह इतर कागदपत्रांची माहिती भरली. त्यानंतर माझ्या लग्नाला दुजोरा देणाऱ्या पालक किंवा स्थानिक पालकत्व असलेल्या दोन लोकांची साक्ष हवी होती. त्यांचे व्हिडीओ संकेतस्थळावर अपलोड केले. ही सर्व माहिती भरल्यानंतर सोमवारी सकाळीच मला एसएमएसवर माझा अर्ज वैध ठरल्याचा संदेश आला. आता मी संकेतस्थळावरून लॉगिन करून माझे प्रमाणपत्र डाऊनलोड करू शकते.

जर मला पासपोर्ट बनवायचा असेल तर याआधी न्यायालयात जावे लागायचे. तिथे वकील नियुक्त करा वैगरे प्रकारात बराच वेळ जायचा. पण समान नागरी कायद्यामुळे आता बराच वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. आता पासपोर्टसाठी मला फक्त २५० रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.

निकिता नेगी रावत यांनीही आपल्या विवाह नोंदणीची माहिती समान नागरी कायद्याच्या संकेतस्थळावर भरली आहे. निकिता नेगी रावत यांचे लग्न २०१३ साली झाले, २०१७ साली त्यांनी उत्तराखंड विवाह नोंदणी कायदा, २०१० या कायद्यानुसार नोंदणी केली होती. निकिती नेगी रावत म्हणाल्या की, राज्यात कुणीही कोणत्याही कायद्याखाली विवाह नोंदणी केली असेल तरी ते आता समान नागरी कायद्याच्या संकेतस्थळावर पुन्हा नोंदणी करू शकतात.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही स्वतःच्या विवाहाची नोंदणी केली आहे. तसेच नंतर नोंदणी करणाऱ्या पहिल्या पाच जणांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. ते म्हणाले, “समान नागरी कायदा राज्यात लागू झाल्यानंतर आम्ही आमच्या विवाहाची नोंदणी युसीसी पोर्टलवर केली असून आम्हाला प्रमाणपत्रही मिळाले आहे. सामान्य जनतेला नजरेसमोर ठेवून पोर्टल युझर फ्रेंडली तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय प्रमाणपत्र मिळविता येईल.”