वेगळा तेलंगणावर मंगळवारी यूपीएच्या समन्वय समितीची बैठक

वेगळ्या तेलंगणाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारने मंगळवारी यूपीएच्या समन्वय समितीची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीनंतर लगेचच कॉंग्रेसच्या कार्यकारी समितीची बैठक होणार आहे. मंगळवारच्या बैठकीत कॉंग्रेस वेगळ्या तेलंगणाचा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे.
हैदराबाद  केंद्रशासित प्रदेश?
स्वतंत्र तेलंगणावरून संघर्ष सुरु असतानाच केंद्र सरकारने स्वतंत्र राज्य निर्मितीचे संकेत दिले आहेत. त्यानुसार तेलंगणा राज्य अस्तित्वात आल्यावर हैद्रराबाद पुढच्या पाच वर्षांसाठी केंद्र शासित प्रदेश म्हणून जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच तेलंगणा राज्य आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांची संयुक्त राजधानी म्हणून हैद्रराबाद कार्यरत राहील. त्याचा प्रशासकीय कारभार नायब राज्यपालांद्वारे केला जाईल. पाच ऑगस्टपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे याबाबतचा प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
 संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ६ ऑगस्टला सुरु होत आहे. यामध्ये स्वतंत्र राज्यनिर्मितीचे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या मुद्दय़ावरून पक्षात मतभेद उद्भवले असून फूट पडण्याची शक्यता आहे. आंध्र प्रदेशचे विभाजन केल्यास मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचा इशारा किरणकुमार रेड्डी यांनी दिला आहे. आंध्र किनारपट्टी आणि रायलसीमा भागातील मंत्र्यांनीही राजीनामे देण्याचा इशारा दिला आहे. आंध्रचे विभाजन आत्मघातकी ठरणार असून त्याला आपले समर्थन नाही, असे मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी म्हटल्याचे समजते. स्वतंत्र तेलंगणची मागणी मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसताच गोरखालँडची मागणी सुरू झाली आहे. गोरखा जनमुक्ती मोर्चाने या मागणीसाठी ७२ तासांचा बंद पुकारला आहे. मात्र गुप्तचर खात्याने नव्या राज्याच्या निमिर्तीवेळी सीमांध्र (किनारपट्टीकडील प्रदेश) विभागातून मोठी गडबड होण्याची भिती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य निमिर्ती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.