गुन्हेगारांचा डिजिटल डाटा गोळ्या करण्यासंदर्भातील विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे. या विधेयकानुसार गुन्हेगारांच्या शरिराचं मोजमाप, त्यांचे फिंगरप्रिंट, फूटप्रिंट आणि डोळ्याच्या बुबुळांचे नमुने घेण्याचे अधिकार पोलिसांना बहाल करण्यात आले आहेत. दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीनंतर पोलीस गुन्हेगारांची माहिती संकलित करु शकणार आहेत. या विधेयकाला विरोधकांकडून मात्र जोरदार विरोध करण्यात आला. यावेळी अमित शाह चढ्या आवाजात बोलत असल्याचा आक्षेप तृणमूलच्या खासदाराने घेताच त्यांनी उत्तर दिलं. अमित शाह यांनी लोकसभेत क्रिमिनल प्रोसिजर आयडेन्टिफेकन विधेयकावर चर्चेसाठी उभे होते. गुन्ह्यांचा तपास अधिक कार्यक्षम आणि जलद करण्यासाठी तसंच दोषी सिद्ध होण्याचं प्रमाण वाढवणं हेच या विधेयकाचं उद्दिष्ट असल्याचं अमित शाह यांना यावेळी सांगितलं. यावेळी त्यांनी विरोधकांना गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन होणार नाही असं आश्वासन देत शंकेचं निरसन करण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांनी यावेळी गदारोळ केला असता अमित शाह यांनी दादांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देऊ असं म्हटलं. यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदाराने अमित शाह दादा एकदम रागात बोलत असल्याचं म्हटलं. यावर अमित शाह यांनी उत्तर देताच सभागृहात एकच हशा पिकला. अमित शाह म्हणाले की, "मी कधीही कोणाला ओरडत नाही. माझा आवाजच थोडा मोठा आहे. हा माझा उत्पादन दोषच (manufacturing defect) आहे. मला राग येत नाही. फक्त काश्मीरसंबंधी प्रश्न विचारला की राग येतो". संसदेत ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करण्यासंबंधी विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. विधेयक मंजूर करताना अमित शाह आणि काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक झाली होती. चौधरी यांना प्रत्युत्तर देताना अमित शाह म्हणाले होते, "आम्ही काय करत आहोत, असं तुम्हाला वाटतं. आम्ही देशासाठी आपला जीव द्यायला तयार आहोत". दरम्यान सभागृहात क्रिमिनल प्रोसिजर आयडेन्टिफेकन विधेयकावर चर्चा करण्यात आली. बोटांचे, तळहाताचे आणि पायाचे ठसे, छायाचित्रे, बुबुळ आणि डोळयातील पडद्याचं स्कॅन, भौतिक आणि जैविक नमुने अशा गोष्टी या विधेयकात नमूद करण्यात आल्या आहेत. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोला याच्या माध्यमातून सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे. कोणत्याही व्यक्तीला मोजमाप देण्याचे निर्देश देण्यासाठी आणि माप देण्यास विरोध करणाऱ्या किंवा नकार देणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीचे मोजमाप घेण्याचे अधिकार पोलिस किंवा तुरुंग अधिकाऱ्याला देण्याचे अधिकार मॅजिस्ट्रेटला देण्याचेही विधेयक या विधेयकात आहे. या विधेयकात आपल्या शरीरीचं मोजमाप देण्याचे आदेश देण्याचे अधिकारी दंडाधिकाऱ्यांना देण्याचा उल्लेख आहे. तसंच पोलीस आणि तुरुंग अधिकाऱ्यांना विरोध करणाऱ्या किंवा नकार देणाऱ्यांचे मोजमापासाठी हक्क देण्याचाही उल्लेख आहे.
