आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केला आहे. युक्रेनमध्ये होणाऱ्या युद्ध आणि इतर अपराधांसाठी व्लादिमिर पुतिन जबाबदार असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. दरम्यान, रशियाने यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली असून न्यायालयाचा हा निर्णय अवैध असल्याचं म्हटलं आहे. तर रशियाच्या सिक्युरिटी काऊन्सिलचे उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांनी या वॉरंटची खिल्ली उडवत याची तुलना टॉयलेट पेपरशी केली आहे.

हेही वाचा – व्लादिमिर पुतिन यांच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून अटक वॉरंट, रशियाने स्पष्ट केली भूमिका; म्हणाले, “हा निर्णय…”

Ram Satpute Prashant Jagtap
“तुमचे सागर बंगल्यावरील बॉस झोपले होते का?”; प्रशांत जगताप यांचं राम सातपुतेंच्या टीकेला प्रत्युत्तर
state mourning in India Iranian president Ebrahim Raisi death
इराण राष्ट्राध्यक्षांच्या मृत्यूनंतर भारतात घोषित करण्यात आलेला ‘राष्ट्रीय दुखवटा’ नेमका काय असतो?
politicians use charter helicopter
राजकारणी प्रवासासाठी हेलिकॉप्टरलाच पसंती का देतात?
iran president helicopter crash death
राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांच्या निधनाचा इराणवर काय परिणाम होणार?
putin in china
युक्रेन युद्धादरम्यान पुतिन आणि जिनपिंग यांची भेट; या भेटीचा नेमका अर्थ काय?
Russia defence minister Andrei Belousov
रशिया- युक्रेन युद्धः लष्करी पार्श्वभूमी नसलेल्या नेत्याला पुतिन यांनी केले संरक्षणमंत्री, कारण काय?
russia prime minister Mikhail Mishustin
पुतिन यांना रशियाच्या पंतप्रधानपदी मिशुस्तिनच का हवेत; कोण आहेत मिखाईल मिशुस्तिन?
BJP confused by Prime Minister Narendra Modi appeal regarding Shiv Sena NCP
पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाने सारेच संभ्रमात; नकली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादीने ‘रालोआ’त यावे!

दिमित्री मेदवेदेव यांनी ट्वीट करत यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने व्लादिमिर पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केला आहे. मात्र, हा कागद कुठे वापरायचा वेगळ सांगायची गरज नाही. पुढे त्यांनी टॉयलेट पेपरचा इमोजीसुद्धा जोडला आहे. दिमित्री मेदवेदेव यांच्या ट्वीटची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.

दरम्यान, रशियाने यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली असून न्यायालयाचा निर्णय अवैध असल्याचं म्हटलं आहे. यासंदर्भात बोलताना रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया झाखारोवा म्हणाल्या, “रशिया इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टचा सदस्य नाही. त्यामुळे कायदेशीररित्या कोर्टाचा निर्णय आम्हाला लागू होत नाही. आम्ही कोर्टाला कोणतेही सहकार्य करणार नाही. हा निर्णय अवैध असून आम्हाला अमान्य आहे.”