दिल्लीतील वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी बनवण्यात आलेला इस्टर्न एक्स्प्रेस-वे सर्वसामान्यांसाठी सुरू न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी दर्शवली आहे. या एक्स्प्रेस-वेचं उद्घाटन करण्यासाठी पंतप्रधानांची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही. त्यांच्याकडे वेळ नसेल, ३१ मे पर्यंत उद्घाटनाची वाट पाहा, अन्यथा १ जूनला तो सर्वसामान्यांसाठी खुला करावा, असा आदेशच न्यायालयाने आज (गुरूवार) राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) दिला आहे. न्यायालयाने एनएचएआयला फटकारलेही.

दिल्लीसाठी अत्यंत महत्वाचा असलेला हा मार्ग केवळ पंतप्रधान मोदींच्या व्यस्ततेमुळे खुला झालेला नाही. यावर भाष्य करत न्यायालयाने गाझियाबाद आणि हरयाणाच्या पलवलला जोडणाऱ्या या इस्टर्न एक्स्प्रेस-वेचं लवकर उद्घाटन करण्याचे आदेश दिले आहेत. पंतप्रधान सध्या कर्नाटक निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त आहेत.

पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन करण्याची एनएचएआयने वाटण्याची गरज नाही. जून महिन्यापर्यंत तो खुला केला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेशमधून हरयाणामार्गे जाणाऱ्या जड वाहतुकीला दिल्लीत प्रवेश करण्याची गरज भासणार नाही. यासाठी इस्टर्न आणि वेस्टर्न एक्स्प्रेस-वे बनवले जात आहेत. सध्या हे सर्व ट्रक दिल्लीतून जातात. त्यामुळे दिल्ली शहरातील वाहतुकीवर मोठा ताण पडतो. इस्टर्न-वेमुळे पलवल ते कुंडली दरम्यानच्या प्रवासास पूर्वीपेक्षा निम्मा वेळ लागेल.

माध्यमांत आलेल्या वृत्तानुसार पंतप्रधान पुढील काही दिवस उपलब्ध होणार नाहीत. त्यांची वाट का पाहायची ? हा रस्ता दिल्लीच्या लोकांसाठी गरजेचा आहे, असे खंडपीठाचे प्रमुख न्या. बी.एस. लोकूर यांनी म्हटले. तसेच मेघालय उच्च न्यायालयाच्या इमारतीचा मागील ५ वर्षांपासून औपचारिक उद्घाटनाशिवाय वापर सुरू असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

एनएचएआयने या इस्टर्न एक्स्प्रेस-वेवर इंटरचेंज पाँईंट्स आणि उड्डाणपुलांवर २८ रंगीबेरंगी कारंजे उभारण्यात आले आहेत. तसेच ऐतिहासिक महत्वाच्या इमारतींच्या प्रतिकृती उभारण्यात आल्या आहेत. जनावरे रस्त्यावर येऊ नयेत म्हणून रस्त्याच्या कडेला सुरक्षा भिंतीही उभारण्यात आले आहेत. रस्त्यावर दिवे लावण्याचे काम सध्या सुरू आहे.