पीटीआय, नवी दिल्ली
‘पथकरवसुलीचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी फास्टॅग चिटकवलेले नसलेल्या वाहनांच्या तक्रारीची प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्याबरोबरच अशी वाहने काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकणार असल्याचे ‘भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण’ने शुक्रवारी सांगितले.
वार्षिक पास आणि बहु-लेन मुक्त प्रवास (एमएलएफ) या पथकर वसुलीच्या आगामी उपक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर फास्टॅगची सत्यता आणि यंत्रणेची विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी या समस्येचे निराकरण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे ‘एनएचएआय’ने एका निवेदनात म्हटले आहे.
पथकराची प्रक्रिया सुरळीत चालावी यासाठी ‘एनएचएआय’ने पथकर संकलन करणाऱ्या कंपन्यांना फास्टॅग्सबाबतची तक्रार तत्काळ करता यावी आणि अशा वाहनांना काळ्या यादीत टाकण्याचे धोरण अधिक सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
वाहनचालक महामार्गांवर अनेकदा जाणूनबुजून वाहनांच्या समोरील काचेवर (विंडस्क्रीन) फास्टॅग लावत नाहीत. यामुळे पथकर वसुलीत अडथळे येतात. परिणामी पथकर नाक्यांवर वाहतूक कोंडी, चुकीची शुल्क आकारणी, पथकरबाह्य मार्गिकेचा गैरवापर होणे, पथकर वसुली यंत्रणेत व्यत्यय येणे, असे प्रकार घडत असतात. याच पार्श्वभूमीवर ‘एनएचएआय’ने उपाययोजना करत एक ई-मेल खाते सुरू केले असून, पथकर संकलन करणाऱ्या कंपन्यांना फास्टॅग चिटकवलेले नसलेल्या वाहनांची तत्काळ तक्रार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार अशी वाहने तत्काळ काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली जाईल, असे ‘एनएचएआय’ने निवेदनात म्हटले आहे.
