पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते, सरन्यायाधीशांचा समितीमध्ये समावेश
पीटीआय, नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सल्लागार समितीच्या शिफारशीनुसार करण्यात येईल, असे आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असेल. या समितीच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करतील, असे घटनापीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘न्यायवृंदा’प्रमाणे स्वायत्त यंत्रणा असावी, या मागणीसाठी दाखल याचिकांवर न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने हा निकाल दिला. संसदेमध्ये यासंदर्भात कायदा होत नाही, तोपर्यंत नियुक्तीसाठी ही प्रक्रिया योग्य राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षनेता नसेल तर विरोधी पक्षांमधील सर्वात मोठय़ा पक्षाचा नेता या सल्लागार समितीचा सदस्य राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्या. अजय रस्तोगी, न्या. अनिरुद्ध बोस, न्या. हृषिकेश रॉय आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य कायम राहिले पाहिजे, यावर भर दिला आहे. निवडणूक आयोगाने आपले काम घटनेच्या चौकटीमध्ये केले पाहिजे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक घेण्यात आयोग कमी पडला तर त्यामुळे लोकशाहीचा मूळ आधार असलेले कायद्याचे राज्य डळमळीत होते. लोकशाही ही नाजूक गोष्ट असते आणि कायद्याच्या गैरवापराने ती कोसळू शकते, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीबाबत घटनेतील अनुच्छेद ३२४ नुसार संसदेने यासाठी अद्याप कोणताही कायदा केलेला नाही. निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक ही, संसदेत कायदा करून तशी व्यवस्था होईपर्यंत, राष्ट्रपतींच्या मार्फत केली जावी, असे न्यायालयाने म्हटले.
बदल काय?
घटनेनुसार राष्ट्रपती निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करत असले तरी ही नियुक्ती कोणत्या पद्धतीने व्हावी, याचा उल्लेख घटनेमध्ये नाही. त्यासाठी संसदेने कायदा करून प्रक्रिया ठरविणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्याप असा कायदा करण्यात आला नसल्यामुळे पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींकडे नावांची शिफारस करते. मात्र, आता विरोधी पक्ष आणि न्याययंत्रणेला निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीमध्ये भूमिका बजावता येईल.
लोकशाहीमध्ये निवडणुका या नि:संशय निष्पक्षपातीपणे होणे आवश्यक आहे आणि (निवडणुकीचे) पावित्र्य राखण्याचा मुद्दा निवडणूक आयोगापाशी थांबतो. निवडणुकीचे पावित्र्य राखले गेले नाही, तर त्याचे गंभीर परिणाम संभवतात.
