भारत आणि पाकिस्तान या दोन शेजारी देशांमध्ये स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच सुरू झालेला जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा अजूनही धगधगताच आहे. भारताने कलम ३७० हटवून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढल्यामुळे पाकिस्तानकडून अधिक आक्रमक भूमिका घेतली जाऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताकडून वारंवार पाकिस्तानशी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवण्यासाठी इच्छुक असल्याचं सांगून देखील पाकिस्तानकडून आडमुठी भूमिका घेतली जात आहे. नुकतीच पाकिस्तानच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात भारताकडून साखर, कापूस आणि सूत आयात करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. मात्र, या चर्चेमध्ये खुद्द पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी भारतासोबत कोणतेही व्यावहारिक संबंध ठेवण्याला कडाडून विरोध केला आहे. नक्की झालं काय? पाकिस्तानमध्ये देशांतर्गत साखरेची, कापसाची आणि सुताची मागणी वाढू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी उद्योगमंत्री आणि त्यांच्या टीमला ही गरज भागवण्याचे पर्याय शोधण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार नव्याने नियुक्त झालेले अर्थमंत्री हमाद अजहर यांच्या नेतृत्वाखालील इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमिटीने भारताकडून या गोष्टी आयात करण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधानांना मंजुरीसाठी पाठवला! कलम ३७० वरून संबंध तणावपूर्ण! दरम्यान, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये कलम ३७० हटवल्यावरून तणाव अधिकच वाढले आहेत. तेव्हापासून दोन्ही देशांमधल्या व्यापारावर देखील त्याचा परिणाम झाला आहे. जम्मू-काश्मीरला पुन्हा विशेष दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी पाकिस्तानकडून सातत्याने केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंध ताणले गेले असतानाच हमाद अजहर यांनी इसीसीकडून आयातीचा नवा प्रस्ताव पाकिस्तानी मंत्रिमंडळाला सादर केला. इम्रान खान भूमिकेवर ठाम! या प्रस्तावावर इम्रान खान यांनी पाकिस्तान मंत्रिमंळात चर्चा केली. यावेली परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला. इतर मंत्र्यांच्या देखील याच भूमिकेनंतर इम्रान खान यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. "जोपर्यंत भारताकडून जम्मू-काश्मीरला पुन्हा विशेष राज्याचा दर्जा दिला जात नाही, तोपर्यंत भारतासोबत कोणताही व्यवहार शक्य नाही", असं पाकिस्तान मंत्रिमंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधले संबंध अजून ताणले जाण्याची शक्यता आहे.
