सर्वोच्च न्यायालयाने POCSO प्रकरणात आरोपी व्यक्तीवरील आरोप हे पाहून रद्द केले आहेत की, त्याने संबंधित मुलीसोबत लग्न केले आहे आणि त्यांना दोन मुले देखील आहेत. "हे न्यायालय वास्तवाकडे डोळेझाक करून त्यांच्या सुखी कौटुंबिक जीवनात अडथळा आणू शकत नाही. मुलीने तिच्या मामाशी लग्न करण्याच्या तामिळनाडूतील प्रथेबद्दल आम्हाला सांगण्यात आले आहे," असे न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी राज्याने घेतलेला आक्षेप फेटाळून लावता सांगितले की, शिक्षेपासून वाचण्याच्या उद्देशानेच विवाह होऊ शकतो. आरोपी, जो संबंधित मुलीचा मामा आहे, त्याला पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत दोषी ठरवलं होतं. शिवाय, दोषीला १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. चेन्नई उच्च न्यायालयाने ही आरोपसिद्धी आणि शिक्षा कायम ठेवली होती. सर्वोच्च न्यायालयासमोर मुलीच्या मामाने असे सांगितले की, त्याच्याविरोधात आरोप होता की त्याने लग्नचं वचन देऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले आणि विवाह केला, त्यांची दोन मूलं आहेत. न्यायालायाने मुलीच्या मामाच्या या विधानाचीही दखल घेतली की, ज्यामध्ये म्हटले आहे की त्यांना दोन मुले आहेत आणि याचिकाकर्ती त्यांची काळजी घेत आहे आणि ती आनंदी वैवाहिक जीवन जगत आहे. राज्याने अपीलाला विरोध केला आणि असे सादर केले की, गुन्ह्याच्या तारखेला मुलीचे वय १४ वर्षे होते आणि तिने १५ वर्षांची असताना पहिल्या मुलाला जन्म दिला आणि ती १७ वर्षांची असताना दुसऱ्या मुलाला जन्म दिला. त्यांचा विवाह कायदेशीर नाही. "खटल्यातील विचित्र तथ्ये आणि परिस्थितीत, आमचे असे मत आहे की अपीलकर्ता, जो आरोपीचा मामा आहे, त्याची दोषसिद्धी आणि शिक्षा त्यानंतरच्या घटना लक्षात घेऊन बाजूला ठेवण्यास पात्र आहे. हे न्यायालय वास्तवाकडे डोळेझाक शकत नाही आणि त्यांच्या सुखी कौटुंबिक जीवनात व्यत्यय आणू शकत नाही. आम्हाला तामिळनाडूतील मुलीच्या मामाशी लग्न करण्याच्या प्रथेबद्दल सांगण्यात आले आहे." खंडपीठाने स्पष्ट केले की जर आरोपी अपीलकर्त्याने फिर्यादीची योग्य काळजी घेतली नाही, तर तो किंवा राज्य सरकारी वकिलाच्या वतीने आदेशात सुधारणा करण्यास पुढे जाऊ शकते.
