गेल्या दोन वर्षात देशभरात शेतकऱ्यांच्या तुलनेत बेरोजगार व्यक्तींनी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या केल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. या आकडेवारीनुसार, २०१७-१८ या वर्षात १२,९३६ बेरोजगार व्यक्तींनी आत्महत्या केली आहे. हा आकडा एकूण आत्महत्यांपैकी ९.६ टक्के आहे. तर याच काळात १०,३४९ शेती क्षेत्राशी संबंधीत लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हा आकडा एकूण आत्महत्यांपैकी ७.७ टक्के इतका आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोने ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोने प्रसिद्ध केलेल्या देशातील एकूण आत्महत्यांच्या आकडेवारीनुसार, २०१७ च्या (१,२९,८८७) तुलनेत २०१८मध्ये (१,३४,५१६) जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आकडेवारीवरुन एका वर्षात आत्महत्या करणाऱ्यांच्या संख्येत ३.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सन २०१७ मध्ये एकूण आत्महत्यांपैकी ९.४ टक्के (१२,२४१) बेरोजगारांनी तर ८.२ टक्के (१०,६५५) शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. तर सन २०१६ मध्ये एकूण (१,३१,००८) आत्महत्यांपैकी ८.७ टक्के (११,३७९) शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सन २०१५ मध्ये एकूण (१,३३,६२३) आत्महत्यांपैकी ८.२ टक्के (१०,९१२) बेरोजगारांनी तर ९.४ टक्के (१२,६०२) शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. तर सन २०१४मध्ये सरकारी आकडेवारीनुसार, एकूण आत्महत्यांपैकी बेरोजगारांनी ७.५ टक्के तर शेतकऱ्यांनी ४.३ टक्के शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
दरम्यान, आत्महत्या केलेल्या बेरोजगारांमध्ये ८२ टक्के पुरुष होते. त्यात सर्वाधिक प्रमाण केरळ (१,५८५) त्यानंतर तामिळनाडू (१,५७९), महाराष्ट्र (१,२६०), कर्नाटक (१,०९४) आणि उत्तर प्रदेशातील (९०२) आहे. शेती क्षेत्रात आत्महत्या केलेल्यांमध्ये ५,७६३ शेतकऱ्यांनी आणि ४,५८६ शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सन २०१८मध्ये शेती क्षेत्रातील आत्महत्यांपैकी ५,४५७ पुरुष तर ३०६ महिलांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर शेतमजुरांमध्ये ४,०७१ पुरुषांनी आणि ५१५ महिलांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक आत्महत्यांचे प्रमाण
महाराष्ट्रात सर्वाधिक आत्महत्यांचे (३४.७ टक्के) प्रमाण आहे. त्यानंतर कर्नाटक (२३.२ टक्के), तेलंगाणा (८.८ टक्के), आंध्र प्रदेश (६.४ टक्के) आणि मध्य प्रदेश (६.३ टक्के) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. तर पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड, मेघालय, गोवा आणि चंदीगड येथे शेतीसंबंधीत शून्य आत्महत्यांची नोंद आहे. पश्चिम बंगाल आणि ओडिशात सन २०१७ मध्ये देखील शून्य आत्महत्यांची नोंद झाली होती.
एक लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या
या अहवालात आत्महत्याग्रस्तांच्या आर्थिक स्थितीचीही माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार, ६६ टक्के आत्महत्या केलेल्या लोकांचे वर्षिक उत्पन्न १ लाखांपेक्षा कमी होते. तर २९.१ टक्के (१,३४,५१६ पैकी ३९,०८०) आत्महत्या केलेल्यांचे वार्षिक उत्पन्नाचा गट १ लाखांपेक्षा अधिक आणि ५ लाखांपेक्षा कमी या रेंजमधील आहे.
