ईएनएस इकॉनॉमिक ब्यूरो, नवी दिल्ली

देशात विकसित करण्यात येत असलेल्या ६जी तंत्रज्ञानावर सध्या काम सुरू असून २०२३च्या अखेरीस किंवा २०२४च्या सुरुवातीला ते सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती दळणवळण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी दिली.

course on quantum technology for the first time in the country
देशात पहिल्यांदाच क्वांटम तंत्रज्ञानावरचा अभ्यासक्रम… जाणून घ्या सविस्तर!
Loksatta kutuhal Endowment of Suryaji Pisala Artificial intelligence
कुतूहल: सूर्याजी पिसाळांचा बंदोबस्त
Google agreed to destroy browsing of data records to settle a lawsuit claiming it secretly tracked internet use of people
गूगल करणार अब्जावधी युजर्सचा डेटा डिलीट, नेमकं काय आहे प्रकरण, जाणून घ्या
Robert Dennard
चिप-चरित्र : ‘मेमरी चिप’ क्षेत्राची पायाभरणी

या तंत्रज्ञानावर काम करणारे शास्त्रज्ञ व अभियंते यांना या कामासाठी आवश्यक त्या परवानग्या यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत, असे फायनान्शिअल टाइम्स व दि इंडियन एक्सप्रेस यांच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘न्यू टेक्नॉलॉजी अँड दि ग्रीन इकॉनॉमी : टू ट्रेंड्स शेपिंग अ न्यू इंडिया’ या ऑनलाइन मालिकेत बोलताना वैष्णव यांनी सांगितले.

‘६जी बाबतची घडामोड आधीच सुरू झाली आहे. २०२४ किंवा २०२३ची अखेर या सुमारास ते दिसून येईल. आपण या दिशेने जात आहोत. नेटवर्क चालवण्यासाठीचे भारतात डिझाइन केलेले दूरसंचार सॉफ्टवेअर, भारतात उत्पादन झालेले दूरसंचार उपकरण आणि जगभरात जाऊ शकणारे दूरसंचार नेटवर्क आपल्याकडे असेल’, असे वैष्णव म्हणाले.

‘६जी व्यतिरिक्त देशात विकसित ५जीसुद्धा येऊ घातले असून, या तंत्रज्ञानासाठीचे प्रमुख सॉफ्टवेअरचा विकास पुढील वर्षीच्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत पूर्ण केला जायचा आहे. ५जी स्पेक्ट्रमसाठी लिलावही २०२२ सालच्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत होण्याची शक्यता आहे’, असे वैष्णव म्हणाले.

‘५जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावासाठी ‘ट्राय’ ला सूचना देण्यात आली असून त्यांनी यापूर्वीच विचारविनिमयाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया पुढील वर्षीच्या फेब्रुवारी- मार्चच्या सुमारास संपण्याची अपेक्षा आहे. यानंतर २०२२ सालच्या दुसऱ्या तिमाहीत लिलावाची प्रक्रिया होईल’, अशी माहिती वैष्णव यांनी दिली. यावर्षीच्या सुरुवातीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार कंपन्यांच्या अल्पकालीन तरलतेच्या गरजा, तसेच दीर्घकालीन प्रश्न यांचे निराकरण करण्यासाठी संरचनात्मक आणि प्रक्रियात्मक सुधारणांच्या ९ संचांना मंजुरी दिली होती.