India clarifies on trump administration claim India Pak ceasefire talk : भारतीय लष्कराने पाकिस्तान आणि पीओकेमध्ये दहशतवादी तळांवर केलेल्या कारवाईनंतर दोन्ही देशात तणाव वाढला होता. यानंतर १० मे रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शस्त्रविरामावर एकमत झाले. यानंतर सातत्याने अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाकडून या शस्त्रविरामाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यादरम्यान भारताने पुन्हा एकदा दोन्ही देशांमधील शस्त्रविरामाबाबत अमेरिकेबरोबर झालेल्या चर्चेमध्ये टॅरिफचा मुद्दा कुठेही नव्हता हे स्पष्ट केले आहे.
नुकतेच डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतील एका न्यायालयात टॅरिफसंबंधी धमकीमुळेच अमेरिकेला भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शस्त्रविराम करण्यास मदत झाली असे सांगितले होते, त्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
“भारताचा या ठराविक मुद्द्याला स्पष्ट विरोध आहे… ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूर सुरू झाल्यापासून ते १० मे रोजी शस्त्रविरामारर्यंत, भारत आणि अमेरिका यांच्यात सैन्य परिस्थितीबद्दल चर्चा झाली. पण चर्चेत टॅरिफचा मुद्दा कधीही आला नाही,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल म्हणाले आहेत. इंडिया टुडेने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.
२३ मे रोजी ट्रम्प प्रशासनाने पहिल्यांदा दावा केला होता की अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मध्यस्थी केल्यानंतर आणि दोन्ही देशांना युद्ध टाळण्याकरिता ‘ट्रेडिंग एक्सेस’ची ऑफर दिल्याने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शस्त्रविरामावर एकमत झाले. यानंतर नुकतेच ट्रम्प प्रशासनाने पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी लादलेल्या टॅरिफ विरोधातील कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडसमोर असाच दावा केला आहे.
“राष्ट्रध्यक्षांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालणारा विरोधातील निकाल दिल्यास भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ट्रम्प यांनी दिलेल्या ऑफरबद्दल शंका निर्माण होईल आणि यामुळे या संपूर्ण प्रदेशाच्या सुरक्षेला आणि लाखो लोकांना धोका निर्माण होईल,” असे अमेरिकेचे कॉमर्स सेक्रटरी हॉवर्ड लुटनिक यांनी कोर्टात सांगितले. महत्त्वाचे म्हणजे न्यायाधीशांनी ट्रम्प प्रशासनाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि टॅरिफ लागू करण्यास स्थगिती दिली आहे.
