पीटीआय, नवी दिल्ली
आर्थिक गैरव्यवहार आणि दशहतवाद्यांना वित्तपुरवठा करण्याविरोधी नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल पाकिस्तानला पुन्हा ‘करड्या यादीत’ टाकण्यासाठी भारत आर्थिक कारवाई कृती दलाकडे (एफएटीएफ) जोरदार बाजू मांडणार आहे.आर्थिक गैरव्यवहार, दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी धोरणात्मक कमतरता दूर करण्यात जे देश अपयशी ठरतात, त्यांच्यावर वाढीव देखरेख ठेवण्यासाठी एफएटीएफच्या करड्या यादीत त्यांना टाकले जाते. पाकिस्तानला २०१८ मध्ये ‘एफएटीएफ’च्या करड्या यादीत टाकण्यात आले होते. आर्थिक गैरव्यवहार आणि दहशतवाद्यांना होणारा निधी (पान १४ वर) (पान १ वरून) रोखण्यासाठी देशाला कृती आराखडा दिला होता. सलग चार वर्षे पाकिस्तान या यादीत होता. मात्र २०२२ मध्ये पाकिस्तानला या यादीतून काढून टाकण्यात आले.
जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा हात असल्याचे भारताने सिद्ध केले आहे. पाकिस्तान आपल्या हद्दीतून निर्माण होणाऱ्या दहशतवादावर कारवाई करण्यात अपयशी ठरला आहे आणि तो बहुपक्षीय संस्थांकडून शस्त्रे आणि दारूगोळा खरेदी करण्यासाठी निधी वळवत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला पुन्हा करड्या यादीत टाकण्यासाठी भारत जोरदार प्रयत्न करत असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
पाकिस्तानला निधीपुरवठा केल्याने भारताची नाराजी
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) पाकिस्तानवर लादलेल्या ११ अतिरिक्त अटींसाठी भारताने आभार मानले. मात्र त्याच वेळी पाकिस्तानला १०० कोटी डॉलरचा निधी पुरवल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. पाकिस्तानने सर्व अटी आणि उद्दिष्टे पूर्ण केल्याचे आढळल्यानंतर या महिन्यात पाकिस्तानला १०० कोटी डॉलरची मदत मंजूर केली, असे आएमएफने शुक्रवारी सांगितले. मात्र भारताच्या विरोधानंतरही हा निधीपुरवठा करून पाकिस्तानच्या वाढत्या संरक्षण खर्चाला आयएमएफने अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा दिला आहे, असे भारताने सांगितले. खऱ्या विकासात्मक उद्देशांसाठी असलेल्या आर्थिक मदतीला विरोध नाही. मात्र ही सर्व शस्त्रे आणि दारूगोळा नंतर पाकिस्तान भारताविरुद्ध वापरतो, असे भारताने सांगितले.
आर्थिक कारवाई कृती दल म्हणजे काय?
आर्थिक कारवाई कृती दल (एफएटीएफ) ही एक आंतरसरकारी संस्था आहे. फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये १९८९ मध्ये ‘जी-७’ देशांनी या संस्थेची स्थापना केली. आर्थिक गैरव्यवहार, मोठ्या प्रमाणात विध्वंस करणाऱ्या शस्त्रांचा प्रसार, दहशतवादाला वित्तपुरवठा यावर नजर ठेवण्याचे काम ही संस्था करते. वर्षातून तीन वेळा म्हणजे फेब्रुवारी, जून आणि ऑक्टोबरमध्ये एफएटीएफची बैठक होते. आर्थिक गैरव्यवहार आणि दहशतवाद निधीपुरवठ्यावरून एफएटीएफ काळी आणि करडी यादी तयार करते. सध्या इराण, उत्तर कोरिया आणि म्यानमार हे देश काळ्या यादीत आहेत, तर २४ देश करड्या यादीत आहेत.
