५.७ टक्के.. विकासदराचा तीन वर्षांतील निचांक; नोटाबंदीच्या वेढय़ाला वस्तू-सेवाकराची कुमक गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आलेल्या नोटाबंदीचा वेढा सरला नसताना त्याला वस्तू व सेवाकराची कुमक मिळाल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हादरा बसल्याचे गुरुवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीवरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा म्हणून बिरूद मिरविणाऱ्या वस्तू व सेवा करप्रणाली अंमलबजावणीच्या उंबरठय़ावरच देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर ५.७ इतका नोंदविला गेला असून, तो गेल्या तीन वर्षांतील हा निचांक आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादन दराची ही ‘विकल’ स्थिती चिंताजनक आहे, अशी कबुली खुद्द अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीच दिली आहे. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतील, म्हणजेच एप्रिल ते जून या काळातील आर्थिक विकासाच्या दराची आकडेवारी गुरुवारी जाहीर झाली. नोटाबंदी केल्यानंतर, बाद करण्यात आलेल्या नोटांपैकी जवळपास ९९ टक्के नोटा बँकांमध्ये जमा झाल्याची आकडेवारी बुधवारी जाहीर झाली होती. त्या आकडेवारीने नोटाबंदीमागील सरकारी दाव्यांच्या फुग्याला टाचणी लागली होती. त्यासाठी सरकारवर प्रश्नांचे बाण भिरकावले जात असताना दुसऱ्याच दिवशी, गुरुवारी जाहीर झालेली आकडेवारी सरकारसाठी डोकेदुखी वाढवणारी आहे. देशाचा विकास दर सन २०१४ मधील जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत ४.६ टक्के इतका नोंदविला गेला होता. त्यानंतरच्या काळातील आकडेवारीशी तुलना करता २०१७-१८ मधील एप्रिल ते जून या तिमाहीतील आर्थिक विकासाने मोठी घसरण अनुभवत ५.७ टक्के हा तळ गाठला आहे. त्या आधीच्या तिमाहीत, म्हणजे जानेवारी ते मार्च या काळातील विकासाचा दर ६.१ टक्के इतका होता. तो पुढे आणखी खाली आला. गेल्या आर्थिक वर्षांत, एप्रिल ते जून या तिमाहीत हा दर ७.९ टक्के इतका होता, हे महत्त्वाचे. तीन वर्षांच्या तळात पोहोचलेल्या देशातील विकास दराची भांडवली बाजारावर आज, शुक्रवारी काय प्रतिक्रिया नोंदली जाते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. शुक्रवारी नव्या महिन्यातील वायदापूर्तीच्या व्यवहाराचा पहिला दिवस आहे. प्रमुख पायाभूत सेवा क्षेत्राची वाढ खुंटली देशातील प्रमुख आठ पायाभूत सेवा क्षेत्राची वाढ जुलैमध्ये घसरून २.४ टक्के नोंदली गेली आहे. प्रामुख्याने खनिज तेल, शुद्धीकरण उत्पादने, खते, सिमेंटचे उत्पादन कमी झाल्याने यंदा एकूण क्षेत्रात घसरण झाली आहे. वर्षभरापूर्वी, जुलै २०१६ मध्ये या क्षेत्राची वाढ ३.१ टक्के होती. कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, शुद्धीकरण उत्पादने, खते, सिमेंट, पोलाद, ऊर्जा या आठ उद्योगांचा पायाभूत सेवा क्षेत्रात समावेश होतो. वित्तीय तूट ५ लाख कोटींवर चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या चार महिन्यातच वित्तीय तुटीने अर्थसंकल्पातील अंदाजापैकी ९२.४ टक्के प्रमाण गाठले आहे. सरकारच्या उत्पन्न व खर्चातील तफावत असलेली वित्तीय तूट ५.०४ लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. २०१६-१७ या गेल्या आर्थिक वर्षांतील एप्रिल ते जुलै दरम्यान वित्तीय तुटीचे प्रमाण केंद्रीय अर्थसंकल्पातील उद्दीष्टाच्या ७३.७ टक्के समीप होते. चालू आर्थिक वर्षांसाठी वित्तीय तुटीचे प्रमाण हे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ३.२ टक्के राखण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
