राफेल विमानांसंबंधी फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या पत्राला अद्याप उत्तर नाही फ्रान्सचे संरक्षणमंत्री जीन-यिव्ज ल ड्रायन यांनी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांना राफेल जेटसंदर्भात पाठविलेल्या पत्राबद्दल भारताने अद्यापि तोंडी अथवा लेखी प्रतिसाद दिलेला नाही. फ्रान्सने भारत सरकारकडे ३६ राफेल लढाऊ विमानांबाबत पाठविलेला हा सर्वोत्तम प्रस्ताव आहे, असे ड्रायन यांनी १ एप्रिल रोजी पाठविलेल्या पत्रांत म्हटले आहे, असे सूत्रांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले. फ्रान्सच्या दसॉल्ट एव्हिएशन ३६ लढाऊ विमानांबाबत पाठविलेला पहिला प्रस्ताव जवळपास १०.५ अब्ज युरोचा होता, त्यामध्ये भारताने ३० टक्के कपात करण्याची सूचना केली. त्यानंतर आता पत्राद्वारे पाठविण्यात आलेला प्रस्ताव जवळपास ७.८ अब्ज युरोचा आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. या करारासाठी बँकेची हमी अथवा सार्वभौम हमीची भारताची विनंती फ्रान्सने पत्र पाठविण्यापूर्वीच फेटाळली. फ्रान्सच्या हमी देण्याच्या नकाराबाबत विधि विभागाने हरकत घेतली. ड्रायन यांच्या पत्राबाबत विचारले असता संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, दोन सरकारमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेबाबत आम्ही भाष्य करणार नाही. दोन प्रस्तावांमध्ये महत्त्वपूर्ण फरक आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. मूळ प्रस्तावात १० वर्षांचा हमी कालावधी होता तो पाच वर्षे करण्यात आला, सध्याच्या प्रस्तावात दोन राफेल स्क्वॉड्रनसाठी दोन हवाईतळासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा समावेश करण्यात आलेला नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. दोन हवाईतळांपैकी एक पूर्वेकडे चीनचे आक्रमण थोपविण्यासाठी तर दुसरा उत्तरेकडे उभारण्याचे प्रस्तावित होते. भारताला एकूण खर्चाच्या १५ टक्के रक्कम करारावर स्वाक्षरी करताना द्यावयाची आहे. करार करण्यात आल्यानंतर पहिले विमान ३६ महिन्यांनी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे तर शेवटचे विमान सात वर्षांनंतर येणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. फ्रान्स सरकारने खरेदीच्या किमतीत सात ते आठ टक्के सवलत देण्याचे मान्य केले असे दिसून येते, असे सूत्रांनी सांगितले. इजिप्त आणि कतारला पुरविण्यात येणाऱ्या विमानांसाठी फ्रान्सने जो करार केला त्यामुळे दराबाबत गुंतागुंत निर्माण झाली. फ्रान्सला यापेक्षा किंमत कमी करणे अशक्य आहे. दसॉल्टने फ्रान्सच्या हवाई दलास ज्या किमतीने विमाने पुरविली तोच पर्याय भारत, इजिप्त आणि कतारने दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या एप्रिल महिन्यात पॅरिसला गेले होते तेव्हा फ्रान्सकडून ३६ लढाऊ विमाने घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. तांत्रिक चर्चा पूर्ण होऊन त्यावर जानेवारी महिन्यात स्वाक्षऱ्या होणार होत्या. मात्र किमतीच्या मुद्दय़ावरून चर्चा पूर्ण होऊ शकली नाही.
