दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना झालेली अटक हे शालेय विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकाचे वितरण न करण्याचे कारण असू शकत नाही असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. त्याचवेळी दिल्ली महापालिकेच्या आयुक्तांना त्यासाठी आवश्यक तो खर्च करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अटकेनंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहणे हा अरविंद केजरीवाल यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. मात्र, त्यामुळे दिल्ली महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मूलभूत अधिकार पायदळी तुडवता येतील असा त्याचा अर्थ होत नाही असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने यावेळी दिल्ली दिल्ली सरकार आणि महापालिका प्रशासनाला सुनावले.

मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या अनुपस्थितीमुळे महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये पहिल्या सत्रात पाठ्यपुस्तके, लिखाण साहित्य आणि गणवेश मिळणार नाही असे होता कामा नये असेही न्यायालयाने बजावले. शाळांचे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतरही दिल्ली महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य आणि इतर वैधानिक लाभ मिळालेले नाहीत अशी तक्रार करत ‘सोशल ज्युरिस्ट’ या सेवाभावी संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर हंगामी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्या. मनमीत पी एस अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. वकील अशोक अग्रवाल यांनी ‘सोशल ज्युरिस्ट’ची बाजू मांडली.

हेही वाचा >>>राजीनामा दिल्यानंतर दिल्ली काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष म्हणाले, “पक्षातील काही समस्या…”

सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, दिल्लीसारखे गजबजलेले शहर सोडा, कोणत्याही राज्यामधील मुख्यमंत्रीपद हे शोभेचे पद नाही आणि हे पद धारण करणारी व्यक्ती कोणतेही संकट किंवा पूरस्थिती, आग आणि रोग यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींशी सामना करण्यासाठी २४ तास उपलब्ध असायला हवी.

महापालिकेच्या आयुक्तांनी पूर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये असे सांगितले होते की, स्थायी समिती स्थापन न केल्यामुळे वह्या, शालेय साहित्य, गणवेश आणि स्कूलबॅगचे वितरण झालेले नाही. केवळ स्थायी समितीलाच पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कंत्राट देण्याचा अधिकार आहे. जवळपास दोन लाख विद्यार्थ्यांचे कोणतेही बँक खाते, गणवेश नाही आणि त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना शालेय सामानासाठी पैसे जमा केलेले नाहीत असे त्यांनी सांगितले होते.

मुख्यमंत्रीपदी केजरीवालच!

उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानंतर आपचे राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्रीपदी अरविंद केजरीवालच राहतील असे स्पष्ट केले. अटक झाल्यानंतरही केजरीवाल हेच मुख्यमंत्री राहतील हा दिल्लीच्या जनतेचा निर्णय आहे असे ते म्हणाले. केजरीवाल मुख्यमंत्री होते, आहेत आणि राहतील असे सिंह यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय हित आणि सार्वजनिक हिताची ही गरज आहे की, हे पद धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती दीर्घकाळ किंवा अनिश्चित काळ संपर्काविना किंवा गैरहजर असू शकत नाही. आचारसंहिता लागू असताना कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही असे म्हणणे चूक आहे.– दिल्ली उच्च न्यायालय

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: The high court should not interfere with the rights of the students the delhi government and the municipal administration should be warned amy
First published on: 30-04-2024 at 07:02 IST