गरिबी कमी करण्यासाठी महत्तवपूर्ण प्रयत्न करणाऱ्या दहा देशांमध्ये भारताचाही सहभाग आहे. मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स २०१९ (MPI) च्या रिपोर्टमध्ये ही माहिती समोर आली आहे. यामध्ये झारखंड सर्वात गरिब राज्य असून वेगाने तेथील गरिबी वेगाने कमी होत असल्याचं समोर आलं आहे. हा रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी अॅण्ड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह आणि युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम यांनी मिळून तयार केला आहे. रिपोर्टनुसार, २००५-०६ ते २०१५-१६ दरम्यान २७.१ कोटींना दारिद्र्यरेषेतून बाहेर काढण्यात आलं. यामध्ये झारखंड राज्यात सर्वात वेगाने गरिबी कमी झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. गरिबी कमी करण्यासाठी मुख्यत्वे १० मुख्य मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला. यामध्ये संपत्ती, स्वयंपाक इंधन, स्वच्छता आणि पोषण यांचा समावेश आहे. एमपीआयमध्ये १०१ देशांमधील आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनाचा स्तर मुख्यत्वे लक्षात घेतला होता. रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आल्यानुसार, भारताने दारिद्र्यरेषेतून बाहेर काढण्यासाठी गरिबांच्या हिताची धोरणं राबवली हे स्पष्ट होत आहे. झारखंड एक असं राज्य आहे जिथे २००५-०६ ते २०१५-१६ या दहा वर्षांमध्ये गरिबी ७४.९ वरुन कमी होऊन ४६.५ टक्के राहिली आहे. भारतामधील चार राज्यं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात सर्वाधिक एमपीआय आहे. झारखंडने यामध्ये सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे भारत त्या तीन देशांमध्ये सहभागी झाला आहे जिथे ग्रामीण क्षेत्रात कमी होणारं गरिबीचं प्रमाण शहरांपेक्षाही जास्त आहे. रिपोर्टनुसार, भारताने आपल्या येथील गरिबी ५५.१ टक्क्यांवरुन खाली आणत २७.९ टक्के म्हणजे जवळपास अर्ध्यावर आणली आहे. भारताने जवळपास २७.१ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढलं आहे. याआधी गरिब लोकांची संख्या ६४ कोटी होती, जी आता ३६.९ कोटींवर आली आहे. "एमपीआयमध्ये भारताने चांगली कामगिरी नोंदवली आहे. भारताने देशभरात मल्टिडायमेंशनल गरिबी दूर करण्यात यश मिळवलं आहे", अशी प्रतिक्रिया युएनडीपीचे भारतातील निवासी प्रतिनिधी शोको नोडा यांनी दिली आहे. भारताव्यतिरिक्त गरिबी कमी करणाऱ्या देशांमध्ये भारताशिवाय पेरु, बांगलादेश, कंबोडिया, नायजेरिया, पाकिस्तान, व्हिएतनाम, इथोपिया, हैती आणि कांगो गणराज्य यांचा समावेश आहे.
